Hindi CGPI

10 जुलाई, 2011 को हरियाणा के जिला गुड़गांव स्थित मारूती-सुजुकी के मानेसर प्लांट के श्रमिकों ने मारूती-सुजुकी इंप्लाइज यूनियन के झंडे तले ताऊ देवीलाल स्पोर्ट काम्प्लेक्स में सभा आयोजित की। यह सभा प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों की एकता को तोड़ने के लिए फैलाये जा रहे अफवाहों और प्लांट के श्रमिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी।

सेंट्रल पोस्टल ज्वाइंट कौंसिल ऑफ एक्शन ने घोषित किया है कि देशभर के पोस्टल कर्मचारी संघर्ष तेज करेंगे। यह भी हो सकता है कि वे अनिश्चित हड़ताल करें।

“डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया” यह गाना जिनके बारे में हम सभी बचपन में गाया करते थे और जिन्हें अपने दरवाजे पर देखने से ऑंखें चमक उठा करती थीं, उन डाकियों का क्या दर्द है?

नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (एन.टी.सी.) की कोयम्बतूर में स्थित पांच कपड़ा मिलों के मज़दूरों ने 5जुलाई, 2011को आंशिक हड़ताल की। वे प्रबंधन द्वारा तीन पारियों से उत्पादन घटा कर दो पारियों में करने का विरोध कर रहे थे। पांचों मिलों में कुल 3,500मज़दूर काम करते हैं। इनमें से करीब

कोल इंडिया के मज़दूरों ने घोषणा कर दी है कि 8अगस्त, 2011से वे तीन दिन की हड़ताल पर जाने वाले हैं। प्रबंधन के साथ बातचीत असफल होने के बाद यहां की पांच प्रमुख यूनियनों ने मिल कर यह फैसला लिया है। मज़दूर गुस्साये हैं कि उनके वेतन का संशोधन 1जुलाई, 2011से होना था परन्तु प

जैतापुर परमाणु परियोजना के विरोध में समाज के अलग-अलग तबके के लोग बढती तादाद में रास्ते पर आ रहे है.

कोई भी कानून जो पूंजीपतियों के हित में और किसानों या आदिवासियों की मर्जी के खिलाफ़, कृषि भूमि, वन भूमि या खनिज संपन्न भूमि, का अधिग्रहण करने की इजाज़त देता है, वह किसानों और आदिवासियों के मूल अधिकारों का हनन करता है और उसका विरोध करना चाहिये। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का मकसद है अधिकतम मुनाफे कमाने के लिये जमीन प्राप्त करने के पूंजीवादी इजारेदारों के “अधिकार” को वैधता देना।

सरकार पीडि़त लोगों की परवाह किये बिना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चला रही है

सरकार परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चला रही है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तामिलनाडु, गुजरात आदि जैसे कुछ राज्यों में लोग इसका डटकर विरोध कर रहे हैं। पर कई नेता और सरकारी वक्ता परमाणु प्लांट के आस-पास रहने वाले लोगों को होने वाले खतरों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में वैज्ञानिक और जनहित कार्यकर्ता इन कोशिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं।

एयर इंडिया के विमान चालकों, विमान मिस्त्रियों, तल कर्मचारियों व कक्षकर्मियों, विमान इंजीनियरों, रेडियो अफसरों, उड़ान अफसरों, सर्विस इंजीनियरों व अफसरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 10 यूनियनें, 9 जून, 2011 को मुंबई में इकट्ठे हुयीं और उन्होंने “कोर कमेटी ऑफ  जोइंट्सफोरम ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाईंस” का गठन करने का फैसला लिया। ये यूनियनें हैं आई.सी.पी.ए.