25 अगस्त को दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को नौ महीने पुरे हुए – मजदूर एकता समिति (एमईसी) ने 6 सितंबर को ”किसान आंदोलन – वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता“ विषय पर एक बैठक आयोजित की। बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी।
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) द्वारा आयोजित “किसान-मज़दूर महापंचायत” के लिए शक्ति और एकता के विशाल प्रदर्शन में 5 सितंबर को देशभर से 10 लाख से अधिक किसान एक साथ आए।
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23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक संपत्ति का “मुद्रीकरण” करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि सरकार को इस योजना से चार साल में 6 लाख करोड़ रुपये एकत्र होने की उम्मीद है।
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एम्स की नर्स यूनियन ने एम्स की कर्मचारी यूनियन – एम्स एंड ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ एम्स के के साथ मिलकर, प्रशासन को संयुक्त हड़ताल का नोटिस दिया है और कहा है कि उनकी मांगें पूरी न होने पर 25 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जायेगी।
आगे पढ़ें11 सितम्बर, 2001 को न्यू यॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो इमारतों पर दो विमान टकराए थे। एक और विमान वाशिंगटन के पेंटागन से टकराया था। उन आतंकवादी हमलों में लगभाग 3000 लोग मारे गए थे।
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कोविड-19 महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने हमारे देश के लाखों बच्चों और युवाओं के शिक्षा हासिल करने के सपनों और आकांक्षाओं को चकनाचूर कर दिया है।
आगे पढ़ेंमज़दूर एकता कमेटी का बयान 8 सितंबर, 2021
किसान यूनियनों के संयुक्त संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर, 2021 को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। पिछले साल इसी दिन हिन्दोस्तान के राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित तीनों किसान-विरोधी कानूनों को मंजूरी दी थी। यह बंद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के 10 महीने पूरे होने का प्रतीक होगा।
हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका अपनी रोजी-रोटी कमाने में असमर्थ है। लाखों परिवार दो वक़्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। अपनी आमदनी में होने वाली कमी की वजह से, उन्हें जिससे भी उधार मिल सकता है उससे लेकर वे जीने के लिये लाचार हैं।
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27 अगस्त को महाराष्ट्र के नासिक में किसानों ने अपने टमाटरों के दर्जनों डिब्बों को सड़क पर और बाजार के चौक में फेंक दिया। वे उस कीमत का विरोध कर रहे थे जिस पर उन्हें अपनी फ़सल बेचनी पड़ी रही थी।
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आई.आई.टी. जैसे तकनीकी संस्थानों के स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्रालय के ‘‘तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार’’ कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) के लिए शिक्षक बतौर नियुक्त किया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट के खतम हो जाने पर उनकी शिक्षक बतौर नियुक्ति को आगे नहीं ले जाया गया।
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