शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दो साल बाद :

ढांचागत सुविधाओं का अभाव

देश भर में, बहुत से स्कूलों में नर्सरी से पांचवी कक्षा तक के बच्चे एक ही कमरे में ठूंस दिये जाते हैं। एक ही शिक्षक को विभिन्न स्तरों के छात्रों को अलग-अलग सिखाना पड़ता है और अक्सर एक से ज्यादा भाषाओं में भी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक शिक्षक के लिये एक कक्षा, ऑफिस, हेडमास्टर का कमरा और स्टोर के लिये एक कमरा, लड़के व लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, रसोई, क्रीड़ांगन, पुस्तकालय व बाउंडरी दीवार 1 अप्रैल, 2012 से पहले होने चाहिये।

परन्तु देश के एक चौथाई से अधिक प्राथमिक स्कूलों में पर्याप्त कक्षायें नहीं हैं। सिर्फ गांवों में ही नहीं बल्कि कई शहरों में भी छात्रों को कड़ाके की धूप में या ठिठुरती सर्दी में बाहर बैठना पड़ता है और बैंच न होने के कारण ज़मीन पर बैठना पड़ता है। असम जैसे राज्यों में जहां तेज़ वर्षा होती है, कई कक्षाओं में पानी भर जाता है, जिससे समस्या और गंभीर जो जाती है।

एक चौथाई स्कूलों में बच्चों के लिये पीने का पानी नहीं होता। 46 प्रतिशत  प्राथमिक स्कूलों में कोई बाउंडरी दीवार नहीं है, 37 प्रतिशत में कोई क्रीड़ांगन नहीं है, 16 प्रतिशत में कोई रसोई नहीं है, 29 प्रतिशत में कोई पुस्तकालय नहीं है। 56 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिये कोई शौचालय नहीं है। गांवों में, हर 10 स्कूलों में से 4 में पानी या शौच प्रबंध के अभाव से कोई शौचालय नहीं हैं। इनमें सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि निजी स्कूल भी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, प्रत्येक स्कूल (सरकारी या निजी) को 31 मार्च, 2013तक ये सारी ढांचागत जरूरतें पूरी करनी होगी ताकि उनकी मान्यता न रद्द की जाये।

अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग आंकड़े हैं परन्तु कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां ये ढांचागत जरूरतें पूरी होने के करीब हैं – न तो उच्चतम साक्षरता वाले राज्य केरल में और न ही गुजरात या तमिलनाडु जैसे उच्च औद्योगिक राज्यों में।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे के पड़ौस में, यानि 3कि.मी. की दूरी के अन्दर कम से कम एक स्कूल होना चाहिये। परन्तु हाल की सर्व शिक्षा अभियान रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इस शर्त का पूरा होना अभी भी बहुत दूर है।

मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) योजना को हिन्दोस्तान की शिक्षा व्यवस्था की एक सबसे बड़ी सफलता बतायी जाती है, जिसकी वजह से पिछले दशक में स्कूलों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ गयी है। परन्तु स्कूलों में सही भंडारन व्यवस्था न होने के कारण, बच्चों के लिये जो अनाज आता है, अक्सर उसमें चूहे या कीडे पाये जाते हैं, अक्सर वह अनाज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उसे फेंकना पड़ता है।

बच्चे कितना सीखते हैं?

शिक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.) के अनुसार, गांवों में 5वीं कक्षा के 50 प्रतिशत से कम बच्चे दूसरी कक्षा के बच्चों के किताब पढ़ पाते हैं और 8वीं कक्षा के मात्र 20 प्रतिशत छात्र दूसरी कक्षा के किताब पढ़ सकते हैं। 5वीं  कक्षा के 25 प्रतिशत बच्चे 99तक अंक नहीं पहचान सकते हैं और 8वीं कक्षा के 45प्रतिशत बच्चे भाग करना नहीं जानते। यह संख्या बढ़ती जा रही है, दोनों सरकारी और निजी स्कूलों में। इन बच्चों को मदद करने की सुविधायें भी बहुत कम

हैं।

शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार 8वीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है, ताकि बच्चों पर शिक्षा का दबाव न हो और बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोका जाये। परन्तु इससे उनके शिक्षा स्तर में कोई उन्नति नहीं हो रही है। ढांचागत सुविधाओं की समस्याओं और शिक्षकों के अभाव के मद्देनज़र यह आश्चर्यजनक नहीं है।

लड़कियों की समस्यायें

कई सर्वेक्षण बताते हैं कि बीते कुछ वर्षों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संख्या में काफी कमी हो गई है। आज 11-14 वर्ष की उम्र में 5.2 प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जातीं, जबकि 2006 में 10.3 प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं। लड़कों के स्कूल छोड़ने की संख्या और लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संख्या में अंतर भी कम हुआ है।

परन्तु यह समस्या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर काफी बढ़ जाती है।

सामाजिक पूर्वधारणाओं और जवान लड़कियों के खिलाफ़ अपराधों का बढ़ना, ये जवान लड़कियों को स्कूल भेजने में बहुत बड़ी रुकावटे हैं, क्योंकि आम तौर पर माध्यमिक स्कूल जाने के लिये उन्हें ज्यादा दूर जाना पड़ता है। किसी भी इलाके में माध्यमिक स्कूलों की संख्या प्राथमिक स्कूलों की संख्या से आधी है। लड़कियों का शौचालय न होना और महिला शिक्षकों की कमी भी महत्वपूर्ण कारण हैं।

जातिवादी व सामाजिक भेदभाव

शिक्षा का अधिकार कानून सभी जातियों और सामाजिक तबकों के बच्चों को समान शिक्षा का मौका देता है। परन्तु यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, दलितों के बच्चों में 44 प्रतिशत स्कूल छोड़ देते हैं। और स्कूली शिक्षा पूरी करने तथा स्कूल में समान शिक्षा पाने के लिये उन्हें बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं।

मिड डे मील, जिसकी सफलता का इतना गुणगान होता है, इसमें बार-बार भेदभाव किया जाता है। मिसाल के तौर पर, उत्तर प्रदेश में दलित छात्रों को अलग बैठना पड़ता है। गुजरात में सफाई कर्मियों के बच्चों को स्कूल के आंगन व शौचालय साफ करने को कहा जाता है। दलित बच्चों को अक्सर दूसरे बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जाता है। दलित बच्चों को अक्सर ऊंची जाति के बच्चों द्वारा मार-पीट का सामना करना पड़ता है।

बाल मज़दूरी

एन.एस.एस.ओ. के सबसे हालिया आंकड़ों के अनुसार, स्कूल जाने की उम्र के अलभग 45 लाख बच्चे अभी भी स्कूल मं पढ़ने के बजाय, अपने तथा अपने परिवारों के लिये रोज़गार करने में अपने दिन बिताते हैं। इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। बाल मजदूरी विरोधक कानून – जो घरेलू काम और ढाबों में काम समेत 18 उद्योगों और 64 क्रियाओं में बाल मजदूरी पर रोक लगाता है – सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। इसके अलावा, यह कानून कृषि और अधिकतर ग्रामीण उद्योगों में बाल मजदूरी की इज़ाजत देता है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के हर बच्चे को स्कूल भेजने के घोषित उद्देश्य के खिलाफ़ है।

बच्चों को स्कूल के बजाय काम पर भेजने का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। अनेक उद्योगों व सेवाओं में सस्ती बाल मजदूरी मालिकों के लिये ज्यादा मुनाफेदार है। निर्माण मजदूरों जैसे घूमंतू मजदूरों के बच्चों को अपने परिवारों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ता है, अत: वे स्कूल नहीं जा पाते।

शिक्षकों का अभाव

अनेक शिक्षाविदों के अनुसार, शिक्षकों का भारी अभाव और विस्तृत तौर पर शिक्षकों का अनुपस्थित होना, यह हिन्दोस्तान में प्राथमिक शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। कई राज्यों के स्कूलों में एक ही व्यक्ति को शिक्षक, कलर्क, खजांची और चपरासी का काम करना पड़ता है,और साथ ही साथ दो स्कूलों में एक समय पढ़ाने की भी उनसे उम्मीद की जाती है! अक्सर एक ही कक्षा में एक शिक्षक को नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को एक ही समय पढ़ाना पड़ता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के शिक्षक छात्र अनुपात के निर्देशों के अनुसार, सितंबर 2010तक लगभग 6लाख शिक्षकों को नियुक्त करने की जरूरत थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार सभी स्कूलों में 1 अनुपात 30 शिक्षक-छात्र अनुपात होना चाहिये। यह भी जरूरी है कि सभी प्राथमिक स्कूल शिक्षक सिर्फ बी.एड. डिग्री ही न प्राप्त किये हों (जैसा कि कनून पास होने से पहले जरूरी था) बल्कि 5 वर्ष के अन्दर शिक्षक योग्यता परीक्षा भी पास करें। इस परीक्षा का उद्देश्य है शिक्षा के मानदंडों में उन्नती लाना, पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सुविधायें इतनी कम हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्देश पूरे करने में बहुत साल लग जायेंगे।

चूंकि शिक्षक को अनेक भूमिकायें निभानी पड़ती हैं या अनेक स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है या शिक्षकों की कोई जवाबदेही नहीं होती, इसलिये शिक्षकों का अनुपस्थित होना आम बात है। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय तौर पर शिक्षकों की अनुपस्थिति 2009 में 11 प्रतिशत से 2011 में 14प्रतिशत हो गयी है।