यूरोपीय आयोग लगातार किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर रहा है। ऊर्जा की बढ़ती लागत और बढ़ते ख़र्चों के साथ-साथ कृषि के लिए राज्य द्वारा दी जा रही सब्सिडी में कटौती, किसानों और कृषि मज़दूरों की आय को कम से कम कर रही है।
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