बिजली मज़दूर और उपभोक्ता, “स्मार्ट” मीटरों के झांसे में न आयें!

बिजली आधुनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसे किफ़ायती दाम पर उपलब्ध कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के बजाय, केंद्र सरकार निजी कंपनियों को अधिकतम मुनाफे़ की गारंटी देने के लिए ऐसे क़दम उठा रही है, जिसके कारण बिजली बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी।

आगे पढ़ें
Electricity

बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के ख़िलाफ़ निरंतर जुझारू विरोध प्रदर्शन

बिजली (संशोधन) विधेयक 2021, जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित और संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाना था, इसे बिजली क्षेत्र के मज़दूरों, किसानों और अन्य उपभोक्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज़ एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) के बैनर तले देशभर के बिजली कर्मचारियों के एकजुट विरोध और पूरे देश में हड़ताल की धमकी ने कैबिनेट को बिल की मंजूरी को टालने के लिये मजबूर कर दिया है।

आगे पढ़ें