मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
8 सितम्बर, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने हेल्थ फेडरेशन कर्मचारी संघ के झंडे तले, विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में आंदोलनरत कर्मचारियों के बर्ख़ास्त किये जाने का विरोध किया।
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मज़दूर यूनियन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। पिछला वेतन समझौता अगस्त 2012 में हस्ताक्षरित किया गया था और अगस्त 2017 में यह समाप्त हो गया था। तब से, प्रबंधन और यूनियनों के बीच कोई नया वेतन समझौता नहीं किया गया है।
आगे पढ़ेंछत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों के 28 संगठन संयुक्त रूप से हड़ताल की अगुवाई कर रहे हैं।
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6 जुलाई को, एस.एन.सी.एफ. (फ्रांस की राज्य के स्वामित्व वाली रेल कंपनी) के चार मज़दूर यूनियन – सी.जी.टी., यू.एन.एस.ए., एस.यू.डी.-रेल और सी.एफ.डी.टी. – हड़ताल पर चले गए। हड़ताल ने पूरे देश में रेल सेवाओं को ठप्प कर दिया।
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जम्मू और कश्मीर में बिजली क्षेत्र के हड़ताली मज़दूरों ने 21 दिसंबर, 2021 को कड़े संघर्ष से हासिल जीत का जश्न मनाया। उन्होंने 17 दिसंबर की मध्यरात्रि से काम के बहिष्कार का आह्वान किया था, जब सरकार ने इस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में उठाए गए क़दम को रोकने की उनकी मांग को पूरा
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16 जून, 2021 को केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को भंग करने और इसे 7 निगमों में बदलने के निर्णय की घोषणा की। ओ.एफ.बी. आयुध कारखानों और संबंधित संस्थानों का एक छत्र निकाय है। यह वर्तमान में रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ संस्थान है और यह 41 कारखानों, नौ प्रशिक्षण संस्थानों, तीन क्षेत्रीय विपणन केंद्रों और सुरक्षा के पांच क्षेत्रीय नियंत्रकों का एक समूह है।
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