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मुद्रीकरण – निजी पूंजीवादी लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति की लूट

23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक संपत्ति का “मुद्रीकरण” करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि सरकार को इस योजना से चार साल में 6 लाख करोड़ रुपये एकत्र होने की उम्मीद है।

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भारतीय रेल का निजीकरण – भाग 5 : हिन्दोस्तान के सभी लोगों को रेल निजीकरण के खि़लाफ़ संघर्ष का समर्थन करना चाहिए

भारतीय रेल का निजीकरण करने की शासक वर्ग की योजना जोरों से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को तेज़ी से लागू करने के लिए कोरोना महामारी का फ़ायदा उठाया है। सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा बार-बार किए गए वादे, कि भारतीय रेल का निजीकरण कभी भी नहीं किया जाएगा, ये सरेआम बिलकुल झूठे साबित हुये हैं।

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