28-30 जून के बीच मैड्रिड, स्पेन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के ख़िलाफ़, विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों ने भाग लिया। उन पर लगे प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये। युद्ध की तैयारियों के ख़िलाफ़, लोगों के कड़े विरोध और निंदा से, नाटो नेताओं को बचाने के लिए, 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को लामबंद किया गया और मैड्रिड को एक सशस्त्र शिविर में बदल दिया गया।
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9 अगस्त को देश के किसानों ने ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति’ की अगुवाई में, ‘कारपोरेट भगाओ-किसानी बचाओ’ का नारा लगाते हुए अपने-अपने राज्यों के जिलों, तहसीलों और पंचायतों पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ, ‘देश बचाओ’ के नारे के तहत, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की अगुवाई में लाखो-लाखो मज़दूर सड़कों पर उतरे। देश के कई हिस्सों में मज़दूरों
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इस समय सरकार कोविड-19 की महामारी और लॉकडाउन के बहाने देश के श्रम कानूनों में पूंजीवादी संशोधन करके और मज़दूर वर्ग के अधिकारों को कुचलकर एक जबरदस्त बदलाव लागू करने की कोशिश कर रही है। इन हमलों के खि़लाफ़ अपना कड़ा विरोध व्यक्त करने के लिए देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों ने धरना प्रदर्शन और अन्य विरोध प्रदर्शन आयोजित किये हैं।
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2 मार्च, 2020 को दिल्ली की ट्रेड यूनियनों ने केन्द्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के विरोध में कनाट प्लेस स्थित बैंक ऑफ़ बड़ौदा से लेकर जंतर-मंतर तक जुलूस निकाला।
यह जुलूस लाल बैनरों और झंडों से सजा हुआ था। बैनरों पर लिखे नारे थे – ‘इंक़लाब ज़िन्दाबाद!’, ‘प्रस्तावित बजट वापस लो!’, ‘धर्म के नाम पर मज़दूर वर्ग की एकता को तोड़ना बंद करो!’, ‘न्यूनतम वेतन 21,000 लागू करो!’
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी – लेनिनवादी) लिबरेशन, रेवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने 16 अक्तूबर, 2019 को नयी दिल्ली में संसद पर संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। “आर्थिक संकट का बोझ जनता पर डालना बंद करो!”, इस झंडे तले, सैकड़ों मज़दूरों, नौजवानों और महिलाओं ने जंतर-मंतर और जयसिंह रोड के चौक से संसद की ओर जुलूस निकाला। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। वहां एक सार्वजनिक सभा की गई।
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