कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के वरिष्ठ मंत्रियों सहित कई राज्य सरकारों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने 7 और 8 फरवरी को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वे केंद्र सरकार द्वारा की गई उन विभिन्न कार्रवाइयों का विरोध कर रहे थे, जिनकी वजह से राज्य सरकारों के अधिकारों में कटौती हुई है और उनकी वित्तीय समस्याएं और भी गंभीर हो गई हैं।
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हिन्दोस्तानी गणतंत्र की 73वीं सालगिरह पर :
इस गणतंत्र का मक़सद है मेहनतकश लोगों को सत्ता से बाहर रखना
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 18 जनवरी, 2023
लोगों को क़ानूनों को प्रस्तावित करने और क़ानूनों को ख़ारिज करने का अधिकार होना चाहिए। उन्हें संविधान में संशोधन करने या उसे दोबारा लिखने का अधिकार होना चाहिए। हमें चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने, चुने गए लोगों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें किसी भी समय वापस बुलाने और क़ानून प्रस्तावित करने का अधिकार होना चाहिए। लोगों के नाम पर फै़सले लेने के बजाय, राजनीतिक पार्टियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होना चाहिए, कि फ़ैसले लेने की शक्ति लोगों के हाथों में रहे।