केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कृषि व्यापार के इजारेदारों के हित में और किसानों तथा पूरे समाज के हितों के खि़लाफ़ काम कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से सभी किसानों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पूरी तरह से जायज़ है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना राज्य का कर्तव्य है। इस मांग को पूरा करवाने के लिए मज़दूरों और किसानों को एकजुट संघर्ष तेज़ करना होगा।
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पूरे देश में किसान सभी फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की क़ानूनी गारंटी के लिए अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इस आंदोलन के तहत उन्होंने अलग-अलग जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर रैलियां निकालीं। केंद्र और राज्य सरकारों ने आंदोलनकारी किसानों पर पुलिसिया दमन का इस्तेमाल किया, ताकि उन्हें अपनी विरोध रैलियों को निकालने से रोका जा सके।
आगे पढ़ेंहिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 21 जनवरी 2025
इस वर्ष 26 जनवरी को हिन्दोस्तान को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किये जाने की 75वीं सालगिरह है। हमारे देश के हुक्मरानों का दावा है कि इस गणराज्य ने सभी हिन्दोस्तानी लोगों की बहुत अच्छी सेवा की है। लेकिन, पूरे देश में मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शनों से पता चलता है कि हिन्दोस्तानी गणराज्य अपने सभी नागरिकों को सुख और सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहा है। यह केवल एक धनी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सेवा कर रहा है – यानि पूंजीपति वर्ग, जिसकी अगुवाई इजारेदार पूंजीवादी घरानों द्वारा किया जाता है।
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अपने अधिकारों के लिए किसान संगठनों का संघर्ष पूरी तरह से न्यायोचित संघर्ष है। इसे पूरे मज़दूर वर्ग और लोगों का समर्थन प्राप्त है।
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20 नवम्बर, 2024 को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के नोहर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर आन्दोलन की शुरूआत की।
आगे पढ़ेंमज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
18 अक्तूबर को राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों के समाधान को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अखिल भारतीय किसान सभा व किसान मज़दूर व्यापारी संघर्ष समिति रावतसर की अगुवाई में किया गया। उपखंड कार्यालय के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
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किसान नेताओं ने लगातार पंजाब-हरियाणा सीमा पर शंभू बैरियर को तुरंत खोलने की मांग की है। वे शंभू में बैरिकेड हटाए जाने पर अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ दिल्ली जाने और सरकार के सामने अपनी मांगें रखने के लिए दृढ़ हैं। ऐसा करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोग और सभी लोकतांत्रिक सोच वाले लोग किसानों के न्यायपूर्ण संघर्ष में उनके साथ हैं।
आगे पढ़ेंहिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी किसानों की लड़ाई में उनकी हिम्मत की सराहना करती है। किसान हुक्मरानों द्वारा उन पर बरसाई गई सभी हिंसा और सभी अपमानों के सामने घुटने टेकने से लगातार इनकार कर रहे हैं।
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मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के साथ साक्षात्कार
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