केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कृषि व्यापार के इजारेदारों के हित में और किसानों तथा पूरे समाज के हितों के खि़लाफ़ काम कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से सभी किसानों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पूरी तरह से जायज़ है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना राज्य का कर्तव्य है। इस मांग को पूरा करवाने के लिए मज़दूरों और किसानों को एकजुट संघर्ष तेज़ करना होगा।
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