21 जुलाई, 2012 को मारूती-सुजुकी (मानेसर) के मजदूरों पर राजकीय दमन के खिलाफ़ दिल्ली के विभिन्न मजदूर संगठनों और जन संगठनों ने एकजुट होकर, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पर प्रदर्शन किया।
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21 जुलाई, 2012 को मारूती-सुजुकी (मानेसर) के मजदूरों पर राजकीय दमन के खिलाफ़ दिल्ली के विभिन्न मजदूर संगठनों और जन संगठनों ने एकजुट होकर, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पर प्रदर्शन किया।
आगे पढ़ें15 जुलाई, 2012 को पूर्वी दिल्ली के शशी गार्डन में हिन्द नौजवान एकता सभा और लोक राज संगठन के तत्वाधान में 'प्रतिभा विकास प्रतियोगिता' आयोजित की गयी। इसमें नौजवान युवक-युवतियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।
आगे पढ़ें26 जून को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डी.ई.आर.सी.) ने दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर सारणी में 25 से 27 प्रतिशत की वृध्दि की घोषणा की। एक वर्ष से भी कम समय में दिल्ली के निवासियों को प्रति यूनिट बिजली के लिये 65 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा, मासिक स्थायी भुगतान में भी 33 प्रति
आगे पढ़ें3 जुलाई, 2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से एयर इंडिया के विमान चालकों की हड़ताल वापस ली गई।
आगे पढ़ेंपिछले हफ्ते में जब पाकिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान जाने के नाटों के सप्लाई मार्गों को पुन: खोला गया, तो पूरे देश में भारी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले नवम्बर में जब पाकिस्तान स्थित चलाला वायु सैनिक अड्डे पर अमरीकी मिसाइल हमले से 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गये थे, तो उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इन सप्लाई मार्गों को बंद कर दिया था। अमरीका ने उस मिसाइल हमले के लिए न तो पाकिस्ता
आगे पढ़ेंसमाचार पत्रों की खबरों के अनुसार, 29 जून, 2012 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स और कोबरा कमांडो यूनिट के लगभग 600 सिपाहियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गांव वासियों के समूह पर गोली चलाई, जिसकी वजह से कम से कम 20 गांव वासी मारे गये। इनमें कई बच्चे और वयस्क महिला व पुरुष भी थे। अनेक गांव वासी घायल हुये और सी.आर.पी.एफ. द्वारा जवान लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी किया गया।
आगे पढ़ें26 जून को अमरीका की एक अदालत ने यह फैसला जारी किया कि अमरीका स्थित यूनियन कारबाइड कारपोरेशन (यू.सी.सी.) और उसके भूतपूर्व प्रधान वारेन एंडरसन भोपाल में छोड़े गये जहरीले अवशेषों के द्वारा हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। न ही उन्हें सफाई करने का आदेश दिया जा सकता है, ऐसा अदालत ने कहा।
आगे पढ़ें2 जुलाई को, आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडल की समिति ने खाद्य मंत्रालय द्वारा पेश किये गये, भंडार में से 20 लाख टन गेहूं के निर्यात करने के, एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मज़दूर एकता लहर हिन्दोस्तानी सरकार के इस घोर जन-विरोधी फैसले की कड़ी निंदा करती है।
आगे पढ़ेंहाल के वर्षों में सार्वजनिक निजी सांझेदारी (पी.पी.पी.) के रूप में अनेक शहरों व नगरों में पीने के पानी की सप्लाई का निजीकरण किया जा रहा है। ऐसा दिल्ली जैसे महानगरों में और देश भर के अनेक छोटे-बड़े नगरों, दोनों में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में हाल में ज़ाहिर हुये जन प्रदर्शनों से, प्रकृति की सौगातों के निजीकरण की समाज विरोधी नीति के विरोध में अधिकांश जन समुदाय में गहरे रोष की एक
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11 जुलाई, 2012 को आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तुगलकाबाद इकाई का गठन, रेलवे कालोनी स्थित डीजल ट्रेनिंग कॉलेज में जोशपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।