गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.)
हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) के लगाने के प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया है। सी.आई.आई., एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की), एसोचैम, इत्यादि बड़े पूंजीपतियों के संगठनों ने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के संवर्धन में मंदी को खत्म करने के लिये, जी.एस.टी.
आगे पढ़ें8 तथा 9 नवम्बर, 2012 को गुड़गांव के मानेसर स्थित मारुति-सुजुकी के मजदूरों ने बर्खास्त मजदूरों को काम पर वापस लेने व जेल में बंद मजदूरों को अविलंब रिहा करने की मांग को लेकर, मारुति-सुजुकी वर्कर्स यूनियन की अगुवाई में, जिला श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर दो दिवसीय भूख हड़ताल की।
इस भूख हड़ताल में पीडि़त परिवारों के सदस्यों के अलावा, विभिन्न ट्रेड यूनियनों व मजदूर संगठनों ने भाग लिया।
आगे पढ़ेंकॉमरेड ए. के. श्रीवास्तव, ऑल इंडिया गार्ड्स काऊंसिल (ए.आई.जी.सी.) के महासचिव हैं। हमारे संवाददाता ने पिछले 20 वर्षों की आर्थिक सुधार नीति और रेलवे के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम की परिस्थिति के बारे में सूचना लेने के लिये उनसे साक्षात्कार किया।
आगे पढ़ेंमाननीय संपादक महोदय,
मजदूर एकता लहर का 16-31 अक्तूबर का अंक इंटरनेट पर पढ़ा। उसमें सभी महत्वपूर्ण खबरें हैं। पूंजीवादी-साम्राज्यवादी सुधार कार्यक्रम का बढ़ता विरोध इस लेख पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा।
आगे पढ़ेंमाननीय संपादक महोदय,
मजदूर एकता लहर के 16-31 अक्तूबर के अंक में एक लेख में “निजीकरण के अप्रत्यक्ष तरीकों” के बारे में आपने कई उदाहरण दिए थे। मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जोड़ना चाहूँगा।
आगे पढ़ेंमाननीय संपादक महोदय,
आगे पढ़ेंमाननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह
महोदय,
विषय: नवम्बर 1984 का नरसंहार-गुनहगारों को सजा मिले ताकि सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगे एवं भविष्य सुरक्षित हो
आगे पढ़ें1984 में सिखों के कत्लेआम के पीडि़तों के लिये इंसाफ की मांग करते हुये, एक गंभीर व जोशपूर्ण अभियान 21 अक्तूबर, 2012 को अमृतसर में जलियांवाला बाग से, एक दिल दहलाने वाली चित्र प्रदर्शनी के साथ शुरू हुआ।
1984 के जन संहार, जिसके दौरान दिल्ली, कानपुर और अन्य जगहों पर 7000 से अधिक लोग मारे गये थे, उसके पीडि़तों के लिये इंसाफ की मांग करने वाले इस अभियान के संदर्भ में, कई संगठनों और व्यक्तियों न
आगे पढ़ें“एक के बाद एक सरकारें जो अजेंडा लागू कर रही हैं, वह टाटा, अंबानी, बिड़ला और अन्य बड़े इजारेदार घरानों के नेतृत्व में पूंजीपतियों का अजेंडा है। …लोगों का अजेंडा है एक नयी राजनीतिक नींव रखना, फैसले लेने वाला बनना और अर्थव्यवस्था की दिशा बदलना, ताकि सभी की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके! ”
आगे पढ़ेंउदारीकरण कदमों का दूसरा दौर 4 अक्तूबर, 2012 को लागू हुआ, जब संप्रग सरकार ने यह घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में विदेशी वित्त मालिकी की सीमा 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक बढ़ायी जायेगी और पेंशन फंड में शून्य प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक बढ़ायी जायेगी। बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में सीमा की बढ़ोतरी के साथ-साथ कुछ और “बीमा सुधार” भी किये जायेंगे, जिनसे सार्वजनिक क्षेत्र का जनरल इंश्योरें
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