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जून, 2012 में अमरीकी रक्षा सचिव लियोन पैनेटा की हिन्दोस्तान यात्रा की मजदूर एकता लहर निंदा करती है। इस यात्रा का उद्देश्य था कि चीन, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के प्रति अमरीका और हिन्दोस्तान के साम्राज्यवादी इरादों के बीच में समन्वय बनाना। इस यात्रा के दौरान कई अरबों डॉलरों के हथियारों की खरीदी पर सौदे भी किये गये।

 महाराष्ट्र की विधान परिषद ने अप्रैल 2012 को श्रमिक विरोधी फासीवादी महाराष्ट्र आवश्यक सेवा सुरक्षा कानून (मेस्मा) पारित कर दिया। अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों तथा ट्रेड यूनियनों एवं दूसरे श्रमिक संगठनों के विरोध के बावजूद यह कानून पारित किया गया। हड़ताल करने के श्रमिकों के अधिकार पर कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार के इस खूंखार हमले का मजदूर एकता लह

शांघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) के सदस्य देशों – रूस, चीन और चार मध्य एशियाई राज्य, कज़ाकिस्तान, किरगिस्तान, तज़ाकिस्तान और उज़बेकिस्तान – ने 7 जून, 2012, को बेजिंग में हुई संगठन के राष्ट्र प्रधानों की बैठक के अंत में एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ईरान और सीरिया में विदेशी दखलंदाजी का विरोध किया।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य इसकी प्रस्तावना में बताया गया है ''मौजूदा हालातों को ध्यान में रखने के लिये और कानून व संस्थानों की एक अतिमहत्वपूर्ण व्यवस्था बनाने के एक ढांचे का प्रस्ताव रखने के लिये तथा देश के स्तर पर समग्र कार्यों की एक योजना के लिये।'' इन बड़े-बड़े शब्दों के माध्यम से असली मंशा को छुपाने की