तेज़ी से बढ़ते हवाई यात्रा उद्योग से अधिकतम मुनाफे कमाने की संभावना से आकर्षित होकर, देशी और विदेशी बड़ी-बड़ी निजी इजारेदार कंपनियां इस क्षेत्र पर हावी होने के लिये आपस में लड़ रही हैं। एयर इंडिया को दिवालिया बनाकर उसका निजीकरण करना इस खेल का एक हिस्सा है।
आगे पढ़ेंएयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (ए.आई.ए.टी.एस.एल.) के मजदूरों ने तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे के जमीनी काम को एक विदेशी कंपनी को सौंपने के फैसले का विरोध किया है।
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11 जून, 2011 को ओडिसा के जिला जगतसिंहपुर के ढेंकिया पंचायत में 3000 से ज्यादा ग्रामीणों ने पोस्को परियोजना के खिलाफ़ और अपने गांव को बचाने के लिए अपने-अपने घरों से डेढ़ किलोमीटर दूर मानव ढाल बनाकर अपना प्रतिरोध जताया।
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गोरखपुर की दो मिलों के मजदूरों ने लम्बे संघर्ष के बाद मालिकों के खिलाफ़ अपनी लड़ाई जीती है।
आगे पढ़ेंहरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर क्षेत्र में परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिये सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ वहां के निवासियों के संघर्ष के 300दिन 12जून, 2011को पूरे हुये।
आंदोलनकारियों को डराने-धमकाने की प्रशासन ने तमाम कोशिशें की हैं परन्तु लोग डटे हुये हैं। वे अपनी उपजाऊ कृषि भूमि और रोजगार के परंपरागत स्रोतों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं।
आगे पढ़ें11 जून, 2011 को मारूती सुजुकी के मजदूरों की टूल डाउन हड़ताल, जो 4 जून की दोपहर को शुरू हुई थी, ने अपना आठवां दिन पूरा किया। मजदूर एकता लहर के संवाददाता ने हड़ताली मजदूरों के नेता से बातचीत की। यहां हम साक्षात्कार के कुछ अंश प्रकाशित कर रहे हैं।
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मारुती सुजुकी के मजदूर मैनेजमेंट द्वारा चलाये जा रहे यूनियन की जगह पर अपना यूनियन बनाने के अधिकार के लिए हड़ताल पर गए हैं। मजदूर अपने काम की बदतर हालातों में सुधार के लिए, वेतन वृद्धि और अन्य जायज मांगों के लिए भी हड़ताल कर रहे हैं। कंपनी के सारे मजदूर, स्थाई, कैजुअल और प्रषिक्षणार्थी, इस संघर्ष में एकजुट हैं।
पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधान सभाओं के चुनावों के नतीजे आ गये हैं। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और दूसरे मेहनतकशों के, अपने जीवन की बिगड़ती हालतों के खिलाफ़ बढ़ते गुस्से और आक्रोश की पृष्ठभूमि में ये चुनाव हुये। रोजगार की बढ़ती असुरक्षा, मजदूरों के अधिकारों पर हमले, हिन्दोस्तानी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अमीरी बढ़ाने के लिये सरकारों द्
आगे पढ़ेंवाणिज्य मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग (डी.आई.पी.पी.) ने 1अप्रैल, 2011से शुरू होने वाली एक “प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (एफ.डी.आई.) की समेकित नीति” की घोषणा की है। सरकार के द्वारा विदेशी पूंजी पर पाबंदियों को क्रमशः हटा कर व नियंत्रण को घटा कर, एफ.डी.आई. को प्रोत्साहन देने के जारी प्रयासों का यह एक हिस्सा है।
आगे पढ़ेंसंपादक महोदय,
पश्चिम बंगाल और केरल में वामपंथियों की हार को सरमायदारी मीडिया कह रही है कि यह कम्युनिस्टों की हार है। देश की जनता को इसका अच्छी तरह से मूल्यांकन करना होगा कि यह किसकी हार है।
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