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निजी और विदेशी पूंजीपतियों को आई.डी.बी.आई. बैंक को बेचे जाने के ख़िलाफ़ आई.डी.बी.आई. बैंक के मज़दूर एकजुट होकर लड़ रहे हैं। 9 दिसंबर, 2022 को यूनाइटेड फोरम ऑफ आई.डी.बी.आई. ऑफिसर्स एंड इंप्लॉईज़ ने आई.डी.बी.आई. के निजीकरण का विरोध करने के लिए आई.डी.बी.आई. बैंक के मुख्य कार्यालय, मुंबई में कफ परेड के बाहर धरना आयोजित किया। धरना शुरू होने के तुरंत बाद, पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे पर मज़दूरों को प्रधान कार्यालय के परिसर से आज़ाद मैदान में स्थानांतरित कर दिया, जहां यह धरना प्रदर्शन जारी रहा।

राजस्थान के नोहर जिले में सिंचाई की समस्याओं को लेकर रामगढ़ उप तहसील कार्यालय के सामने चल रहा धरना प्रदर्शन, अधिकारियों से वार्ता के बाद 3 दिसंबर को समाप्त हुआ। एस.डी.एम. की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस वार्ता में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी। संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर-भादरा अमरसिंह ब्रांच के बैनर तले यह धरना पिछले चैबीस दिनों से लगातार जारी था। किसानों के अडिग संघर्ष ने उनकी विभिन्न मांगों पर वार्ता करने के लिये अधिकारियों को विवश कर दिया।

ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति (जेड.पी.एस.सी.), पंजाब खेत मज़दूर यूनियन, पेंडू मज़दूर यूनियन, पंजाब खेत मज़दूर सभा, मज़दूर मुक्ति मोर्चा, कुल हिंद खेत मज़दूर यूनियन और दिहाड़ी मज़दूर सभा से जुड़े खेत मज़दूरों ने संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास पर 30 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन किया।

पिछले कई महीनों से केरल के मछुआरे तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में बन रहे बंदरगाह के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बंदरगाह को अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, गौतम अडानी इस कंपनी के प्रमुख हैं और वे हिन्दोस्तान के सबसे बड़े कारपोरेट घरानों में से एक हैं।

तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में, किसानों का आंदोलन जारी है। वे अपनी जायज़ मांगों के लिये संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं – सभी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की उचित मूल्य पर पर्याप्त आपूर्ति, बिजली संशोधन अधिनियम को वापस लेना, बाढ़ की वजह से बरबाद हुई फ़सलों के लिए उचित मुआवज़ा, फ़सल बीमा और गैर कृषि कार्यों के लिए कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण को समाप्त करना।