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अमरीकी साम्राज्यवाद व उसके मित्र देशों द्वारा जन आतंक के हथियारों के प्रयोग की निंदा करें!

बढ़ते तौर पर मानव-रहित विमानों (जिन्हें ड्रोन के नाम से जाना जाता है) द्वारा निशाना बनाये गये विभिन्न देशों पर मौत व विनाश बरसाने की अमरीकी साम्राज्यवाद की नीति के खिलाफ़ विरोध तेज़ हो रहा है। शुरू में इसका इस्तेमाल जासूसी विमान के जैसे किया जाता था, परन्तु बाद में ड्रोन विमा

पानी समाज की संपत्ति है, पूंजीपतियों के मुनाफे बनाने का स्रोत नहीं!

आज-कल हमारे देश की राजधानी में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संकट के लिये दिल्ली की सरकार और कुछ हद तक केंद्र की सरकार पड़ोसी राज्यों की सरकारों को दोषी ठहराती हैं। उनका तर्क है कि पड़ोसी राज्यों की सरकारें दिल्ली के हिस्से के पानी में कटौती कर लेती हैं, पूरा पानी नहीं दे

कड़ाके की गर्मी में, पूरे के पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, लोगों को पानी की अत्याधिक कमी सहनी पड़ रही है। पानी की कमी इक्का-दुक्का जगह सीमित नहीं है बल्कि पूरे शहर में व्यापक है और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। बहुत से अवासीय इलाकों में लोग मांग करने के लिये सड़कों पर उतर रहे हैं कि सरकार लोगों की इस मौलिक जरूरत को पूरा करे।

चेन्नई में स्थित अपोलो अस्पताल, एम.एम.एम. अस्पताल तथा फोर्टिस मलार अस्पताल की 2000से भी अधिक नर्सें व पराचिकित्सकीय कर्मचारी एक बार फिर अपने मेहनती काम के लिये उचित वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे।

एयर इंडिया के पायलट इंडियन पायलट्स गिल्ड के तत्वधान में, अपने 101 साथियों को काम पर वापस लेने व यूनियन को मान्यता देने की मांग को लेकर, प्रबंधक के खिलाफ़ दिल्ली में जंतर-मंतर पर 24 जून तथा मुंबई के आजाद मैदान पर 25 जून से भूख हड़ताल पर हैं। अखबार प्रेस में जाने तक, 29 जून, 2012 को हड़ताल 6ठे दिन जारी है और पायलेट्स शाम को कैंडल लाईट्स प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं।

जून, 2012 में अमरीकी रक्षा सचिव लियोन पैनेटा की हिन्दोस्तान यात्रा की मजदूर एकता लहर निंदा करती है। इस यात्रा का उद्देश्य था कि चीन, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के प्रति अमरीका और हिन्दोस्तान के साम्राज्यवादी इरादों के बीच में समन्वय बनाना। इस यात्रा के दौरान कई अरबों डॉलरों के हथियारों की खरीदी पर सौदे भी किये गये।

 महाराष्ट्र की विधान परिषद ने अप्रैल 2012 को श्रमिक विरोधी फासीवादी महाराष्ट्र आवश्यक सेवा सुरक्षा कानून (मेस्मा) पारित कर दिया। अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों तथा ट्रेड यूनियनों एवं दूसरे श्रमिक संगठनों के विरोध के बावजूद यह कानून पारित किया गया। हड़ताल करने के श्रमिकों के अधिकार पर कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार के इस खूंखार हमले का मजदूर एकता लह