ओबामा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अमरीकी राष्ट्रपति दूसरे देशों पर साइबर हमलों का आदेश दे सकता है। यह दिखाता है कि अमरीकी साम्राज्यवाद अपनी हमलावर युद्ध तैयारियों को और तेज़ कर रहा है। इस गुप्त निर्णय की खबर 4 फरवरी, 2013 के न्यूयार्क टाइम्स अखबार में छपी थी।

संगम विहार, दक्षिणी दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी कच्ची कालोनी है। इसमें अधिकांश मजदूर वर्ग के सदस्य रहते हैं। यहां समस्याएं विकराल हैं। पीने का पानी व सीवर (शौच व पानी निकासी) की सुविधा, जो कि मूलभूत अधिकार हैं, यहां के निवासियों को प्राप्त नहीं हैं। बिजली निजीकरण के बाद ही मिली। सड़कें और गलियां स्थानीय निवासियों के संयुक्त प्रयास के बल पर न के बराबर ठीक हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर नहीं।

पिछले पांच वर्षों में विमानन उद्योग के संकट का अनिवार्य नतीजा निकला है। इस क्षेत्र के मज़दूरों को जबरदस्त असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। विमान चालकों व प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों, कैबिन क्रू व प्रशिक्षणार्थी कैबिन क्रू तथा भूमि के तकनीकी मज़दूर व भूमि पर काम करने वाले दूसरे मज़दूर, सभी मज़दूरों के रोजगार पर जोरदार हमला है।

जनवरी 31 को कामगार एकता कमेटी ने मुम्बई में एक बहुत महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया। सभा का विषय था, “निजीकरण तथा उदारीकरण के द्वारा वैश्वीरकण के पूंजीपति वर्ग के कार्यक्रम के जवाब में मज़दूर वर्ग को क्या करना चाहिए?”  फरवरी 20-21 की सर्व-हिन्द हड़ताल के लिए कामगार एकता कमेटी के सब घटक सक्रियता से काम कर रहे हैं। इस पश्रभूमि पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

5 फरवरी, 2013 को दिल्ली परिवहन निगम के इंद्रप्रस्थ डिपो पर 20-21 फरवरी  को घोषित दो दिवसीय सर्व-हिन्द हड़ताल को सफल बनाने के लिए डी.टी.सी. बचाओ संयुक्त मोर्चा ने एक खुला अधिवेशन आयोजित किया।

इसमें अलग-अलग डी.टी.सी. बस डिपो से सैकड़ों यूनियन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

मारुति.सुजुकी वर्कर्स यूनियन की अपील परए 5 फरवरीए 2013 कोए देश के अलग-अलग स्थानों – मुंबई, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद तथा हरियाणा के विभिन्न जिलों सहित विभिन्न अन्य शहरों की मजदूर यूनियनों ने संघर्षरत मजदूरों पर राज्य द्वारा चलाये जा रहे दमन के खिलाफ़ संयुक्त विरोध – प्रदर्शन आयोजित किये।

हिन्दोस्तान को एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की जरूरत है

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 22 जनवरी, 2013

पिछले 63 वर्षों से हमें बताया गया है कि अपने देश में एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसका एक बेहतरीन संविधान है। आज इस मिथक को आम लोग चुनौती दे रहे हैं।

आओ हम एकजुट हों और हड़ताल को कामयाब करें!

मजदूर वर्ग अपने ऊपर हो रहे हमलों का डटकर मुकाबला कर रहा है। पूंजीपतियों के मुनाफों को सुनिश्चित करने के लिये रोजमर्रा की जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में सरकार लगातार बढ़ोतरी कर रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से तनख्वाह की खरीद शक्ति लगातार कम होती जा रही है।

जनवरी के दूसरे सप्ताह में पाकिस्तान के खिलाफ़ वहशी युद्ध उत्तेजना से हिन्दोस्तान और पाकिस्तान सैन्य टक्कर की कगार पर आ गये थे। जबकि कई सप्ताहों से रुक-रुक कर सीमा पर गोलीबारी होना कोई असाधारण बात नहीं थी, नियंत्रण रेखा के हिन्दोस्तानी तरफ, किसी अज्ञात बल द्वारा, एक हिन्दोस्तानी सैनिक के सिर काटे जाने की घटना को लेकर, यहां के उच्च सैनिक व असैनिक नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ़ ऊंचे स्वर के उन्माद को

नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को एक 23 वर्षीय महिला के वहशी बलात्कार और मौत के बाद, जब देश भर में आन्दोलन चले और महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों को रोकने के लिये सरकार द्वारा कठोर कदम लेने की आवाज़ उठी, तो उन हालतों में सरकार ने जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने 23 जनवरी, 2013 को अपनी सिफारिशें पेश कीं।