मनमोहन सिंह की सरकार ने जी.ए.ए.आर. के मसौदे को ठुकराया

जुलाई 2012 में वित्त मंत्रालय संभालने का काम शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिये गये प्राथमिक मुख्य फैसलों में से एक था जनरल एंटी-एवोयडेंस रूल्स (जी.ए.ए.आर.) के मसौदे को खारिज़ करना और सभी ''हिस्सेदारों'' से सलाह करके एक नये मसौदे का प्रस्ताव करने के लिए एक नयी कमेटी बिठाना। जी.ए.ए.आर.

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मोटरगाड़ी उद्योग के मजदूर बढ़ते शोषण के शिकार

हिन्दोस्तान में मोटरगाड़ी उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है जिसमें हमारे देश के बड़े पूंजीपति तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक हद तक शामिल हो रही हैं।

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गोरखपुर : जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ किसानों का संघर्ष पूरी तरह जायज है!

18 जुलाई से, हरियाणा के गोरखपुर इलाके के सैकड़ों परिवारों ने अपने-अपने गांवों के तपते खेतों में तम्बू लगा लिये हैं। सरकार द्वारा वहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिये भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़, महिलायें, पुरुष व बच्चे आंदोलन चला रहे हैं।

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जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में रेवाड़ी के किसानों के दमन की निंदा करें!

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की ज़मीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ़ आंदोलन करते किसानों पर 22 जुलाई को रेवाड़ी की पुलिस ने गोली चलाई। रिपोर्टों के अनुसार इस गोलीबारी में 30 से भी अधिक किसान जख्मी हुये। हरियाणा सरकार ने किसानों पर झूठे मुकदमे चला कर एक डराने-धमकाने वाला अभियान चलाया है ताकि किसानों के बीच विभाजन करके उनके संघर्ष को कुचला जा सके। मज़दूर एकता लहर रेवाड़ी के किसानों पर राजकीय ह

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महिला स्वास्थ्य कर्मी अपने हकों की मांग कर रही हैं

महिला स्वास्थ्य कर्मी – आशा और स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के कर्मियों ने 22 जून को रोहतक में एक विरोध प्रदर्शन किया। आशा यूनियन एवं मध्याह्न भोजन यूनियन के सदस्य न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा, जैसे हकों की मांग कर रहे हैं। सार में उनकी मांग यह है कि सरकार उन्हें मजदूर का दर्जा देकर वे सारे हक सुरक्षित करे जो एक मजदूर को मिलने चाहिए। सरकार ने इन कर्मियों की जाय

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मुंबई के पश्चिम रेलवे के मोटरमैन अपनी न्यायसंगत मांगों को पाने में सफल!

वैस्टर्न रेलवे मोटरमैन्स एसोसियेशन (डब्ल्यू.आर.एम.ए.) के नेतृत्व में 20 जुलाई, 2012 को 450 से भी अधिक मोटरमैन (रेलचालक) दोपहर 3:30 बजे सार्वजनिक रोग-अवकाश पर चले गये। इस विरोध की कार्यवाई से इस क्षेत्र का पूरा रेल यातायात ठप्प हो गया और आधा मुंबई रुक गया। हड़ताल 7:30 बजे वापस ली गयी जब अधिकारियों ने रेलचालकों की मुख्य मांगें मानी। पश्चिम रेलवे में 34 लाख लोग हर दिन आते-जाते हैं। यह रेल सेवा श

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सरकार के खिलाफ़ राजस्थान के 33 जिलों में प्रदर्शन

25 जुलाई, 2012 को राजस्थान के लाखों कर्मचारियों ने निजीकरण, उदारीकरण व भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियों व 11 सूत्री मांगों को लेकर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी समन्वय समिति की अगुवाई में, 33 जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिये। प

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परिवहन निगम कर्मचारियों का धरना

17 जुलाई, 2012 को हिमाचल की राजधानी शिमला में, हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की अगुवाई में, परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। धरने में प्रदेश भर से लगभग डेढ़ हजार परिवहन निगम कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इनमें सभी 23डिपुओं के कर्मचारी शामिल थे।

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बिजली वितरण को निजी हाथ में सौंपने का विरोध

22 जुलाई, 2012 को चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों के प्रमुख संगठन ऑल हरियाणा पॉवर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा पानीपत सर्कल और राज्य के अन्य शहरी व ग्रामीण फीडरों की बिजली वितरण प्रणाली को निजी हाथों में सौंपने के प्रयासों का वि

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