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31 मार्च को केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ गिने-चुने इलाकों से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, यानी आफ्सपा, को हटाने का अपना फ़ैसला घोषित किया। सरकारी घोषणा के अनुसार, “असम के 23 पूरे जिलों, एक जिले के कुछ अंश, नगालैंड के 6 जिलों और मणिपुर के 6 जिलों से आफ्सपा को हटाया जाएगा”।

28 मार्च, 2022 को केरल उच्च अदालत की एक खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल को अवैध घोषित करने का आदेश दिया। इस आदेश में केरल सरकार से हड़ताल पर रोक लगाने के लिये कहा गया है।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक-2022 को 28 मार्च, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 का स्थान लेगा। 1920 का अधिनियम राज्य की जांच एजेंसियों को अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के बारे में जांच के उद्देश्य से निश्चित प्रकार की पहचान योग्य जानकारी और विवरण एकत्र करने का अधिकार प्रदान करता है।