इज़रायल को ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले करने से रोकना तो दूर, अमरीका पश्चिम एशिया में इज़रायल को अपनी गोली-भरी हुई पिस्तौल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिसका निशाना फ़िलिस्तीनी, ईरानी और मध्य-पूर्व इलाके के अन्य लोग हैं।
आगे पढ़ेंAuthor: hindi_cgpiadmin
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने सभी देशों से इज़रायल को हथियारों की बिक्री रोकने को कहा
5 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने ”पूर्वी येरुशलम सहित कब्ज़ा किये गये फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में मानव अधिकार की स्थिति और जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व“ शीर्षक वाले एक प्रस्ताव पर मतदान किया।
आगे पढ़ें
पश्चिम एशिया में जंग के बढ़ने के लिए ईरान नहीं, बल्कि इज़रायल ज़िम्मेदार है
1 अप्रैल को इज़रायल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर मिसाइल से हमला किया। दूतावास पूरी तरह नष्ट हो गया। ईरानी सेना के जनरलों सहित कई अधिकारी मारे गए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का यह जाना-माना असूल है कि किसी देश के दूतावास पर हमला उस देश पर हमले से कम नहीं है।
आगे पढ़ें
निजीकरण और उदारीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ़ एकजुट हों!
मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करने के लिए संघर्ष करें!
मई दिवस 2024 पर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का आह्वान
मज़दूर साथियों !
मई दिवस ऐसे समय पर आ रहा है जब मज़दूर और किसान पूंजीपति वर्ग के निजीकरण और उदारीकरण कार्यक्रम के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोज़गारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। जो नौकरियां मिल रही हैं, उनमें से अधिकतम बहुत ही घटिया स्तर की नौकरियां हैं। रोज़गार-शुदा मज़दूरों के वेतन खाद्य और ईंधन की तेज़ी से बढ़ती क़ीमतों से पीछे चल रहे हैं। किसानों को घटती आमदनी और असहनीय क़र्ज़-बोझ का सामना करना पड़ रहा है।
आगे पढ़ेंहमारे पाठकों से
न्यूनतम समर्थन मूल्य देना संभव है
संपादक महोदय, मैंने मज़दूर एकता लहर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छपे पार्टी के लेख को पढ़ा। लेख बहुत ही अच्छा लगा। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के शुभचिंतकों का कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता है। उनका मानना है कि अगर ऐसा किया गया तो सरकार को 10 लाख करोड़
आगे पढ़ेंहमारे पाठकों से
फ़सलों के लिये एम.एस.पी. की मांग
संपादक महोदय, मज़दूर एकता लहर के अंक मार्च 16-31 में छपा लेख – कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आवश्यक है – को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आयी कि दो साल पहले किसानों ने सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन क्यों चलाया था, जिसमें अपनी फ़सलों के लिये एम.एस.पी. की मांग की थी और तीन कृषि
आगे पढ़ें
इज़रायल के जनसंहारक युद्ध का ब्रिटेन में विशाल विरोध
13 अप्रैल को जाउनवादी इज़रायली सरकार द्वारा किए जा रहे जनसंहार के ख़िलाफ़, ब्रिटेन के लाखों लोगों ने लंदन में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन रसेल स्क्वायर से शुरू होकर ब्रिटिश संसद के सामने पार्लियामेंट स्क्वायर पर ख़त्म हुआ।
आगे पढ़ें
महाराष्ट्र में एम.एस.पी. के अधिकार पर सम्मेलन
विदर्भ और मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के दो पिछड़े क्षेत्र हैं। यहां की मुख्य फ़सलें हैं कपास, सोयाबीन और अरहर। इस राज्य के इन दोनों क्षेत्रों में क़र्ज़ के कारण किसानों की आत्महत्याओं की सबसे बड़ी संख्या देखी गई है। किसान अपने क़र्ज़ के संकट से तभी बाहर निकल पायेंगे जब उनकी फ़सलों की ख़रीद घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटीकृत होगी। आगे पढ़ें
दक्षिण रेलवे के लोको पायलटों के न्यायोचित संघर्ष का समर्थन करें!
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए) के बैनर तले दक्षिण रेलवे के विभिन्न मंडलों के लोको पायलटों ने 5 अप्रैल 2024 को दक्षिण रेलवे के सभी मंडल कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया। आगे पढ़ें
अमरीका गाज़ा में इज़रायल के जनसंहारक युद्ध को उचित ठहरा रहा है
अमरीकी सरकार के प्रवक्ताओं ने मार्च के अंत में गाज़ा के अलशिफ़ा अस्पताल में इज़रायली सुरक्षा-बलों द्वारा दो सप्ताह तक की गई छापेमारी और क्रूर जनसंहार का खुलेआम बचाव किया है और उसे उचित ठहराया है। आगे पढ़ें