Author: hindi_cgpiadmin

चुनावी बांड पर प्रतिबंध लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, चुनाव अभियानों के लिए पूंजीपतियों द्वारा धन दिए जाने और सरकारों पर सरमायदारों के नियंत्रण के केवल एक तरीके़ को रोकने वाला है। हिन्दोस्तानी राज्य पर सरमायदारों का प्रभुत्व अन्य तरीक़ों से क़ायम रहेगा।

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चल रहे प्रचार अभियान के संदर्भ में पेंशन का अधिकार एक ज्वलंत मुद्दा है। मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) इन आंदोलनों के हिस्से के रूप में पेंशन के अधिकार के लिए सक्रिय रूप से अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत, एम.ई.सी. ने 12 मई, 2024 को “पेंशन हमारा अधिकार है” विषय पर एक मीटिंग आयोजित की।

पिछले एक साल की घटनाओं ने वास्तव में इस बात की पुष्टि की है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। लेकिन उन्होंने अराजकता और हिंसा को ख़त्म करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इसे और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहयोग किया है।

राज्य के स्वामित्व वाली एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (ए.आई.ई.एस.एल.) के इंजीनियरों ने 6 मई को घोषणा की कि वे लंबे समय से लंबित संशोधित वेतन भुगतान के तत्काल कार्यान्वयन की मांग को लेकर 24 मई से हड़ताल पर जाएंगे।

हमारे देश में अति-अमीर पूंजीपतियों और मज़दूरों व किसानों की आमदनी और संपत्ति के बीच का अंतर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में अनुमान लगाया गया है कि 2022-23 में, हिन्दोस्तानी आबादी के सबसे अमीर एक प्रतिशत ने राष्ट्रीय आमदनी का 23 प्रतिशत कमाया और देश की कुल संपत्ति के 40 प्रतिशत पर उनकी मालिकी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई दुनिया के अधिकांश अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है।