Author: hindi_cgpiadmin

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.ई.सी.) के मज़दूरों ने 21 सितंबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि पिछले 18 महीनों से रुके हुये हमारे बकाया वेतन का तुरंत भुगतान किया जाये। सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण पीएसयू की जानबूझकर की जा रही उपेक्षा और कंपनी को बंद करने की सरकार की योजना का भी वे विरोध कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार तत्काल इस पीएसयू के लिये आवश्यक आधुनिकीकरण करे।

दुनियाभर के कलाकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता, जन आंदोलन, ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल एक ऐतिहासिक अभियान में साथ आए हैं। उन्होंने मांग की है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन क्यूबा को आतंकवाद के तथाकथित प्रायोजक राज्य की अपने देश की सूची से हटा दें।

मज़दूरों के रूप में मान्यता के बिना और ट्रेड यूनियन अधिकारों के अभाव में, गिग मज़दूर अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर, संगठित रूप से लड़ने या अपनी समस्याओं का कोई हल हासिल करने की स्थिति में नहीं होंगे।

सरकारी प्रवक्ताओं का दावा है कि हिन्दोस्तान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। परन्तु, नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ रही है और उपलब्ध नौकरियों की गुणवत्ता बिगड़ रही है। हिन्दोस्तान की युवा आबादी, जो सबसे मूल्यवान उत्पादक शक्ति है, वह बर्बाद हो रही है। क्योंकि अर्थव्यवस्था पूंजीवादी लालच को पूरा करने पर केंद्रित है, न कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने पर।