वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट के संवाददाता की रिपोर्ट
चेन्नई के पल्लीकरनई में गिंडी मशीन टूल्स (जीएमटी) में काम करने वाले 300 से अधिक मज़दूर वेतन वृद्धि और अन्य बुनियादी जरूरतों की मांग को लेकर 22 मार्च से हड़ताल पर हैं। मज़दूरों और कंपनी के बीच पिछला वेतन काॅन्ट्रेक्ट मई 2023 में समाप्त हो गया था।
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मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
20 जून, 2024 को संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच की अगुवाई में दिल्ली के श्रमायुक्त कार्यालय पर मज़दूरों ने जुझारू विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में अलग-अलग इलाकों तथा उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
आगे पढ़ें16 जून को हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की दिल्ली इलाका समिति ने “चुनाव परिणाम और मज़दूर वर्ग व लोगों के कार्य” – इस विषय पर एक सभा आयोजित की।
आगे पढ़ेंकम्युनिस्ट ग़दर पार्टी उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।
आगे पढ़ेंकम्युनिस्ट ग़दर पार्टी शोकाकुल परिवारों तथा घायल हुए सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।
आगे पढ़ेंहमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या बहुत तीव्र हो गई है। हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान किये गए हर सर्वेक्षण से पता चला है कि अच्छे वेतन वाली सुरक्षित नौकरियों की कमी देश में लोगों की सबसे बड़ी चिंता है।
आगे पढ़ेंहम मज़दूरों और किसानों, जो देश की सारी दौलत पैदा करते हैं, को इन सारे उत्पादन के साधनों का मालिक बनना होगा। हमें ऐसी नयी व्यवस्था कायम करनी होगी जिसका लक्ष्य सभी मेहनतकशों की रोजीरोटी व खुशहाली सुनिश्चित करना होगा, न कि देशी-विदेशी बड़े-बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफों को बढ़ाना।
आगे पढ़ेंहिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 8 जून, 2024
मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों का काम अपनी जुझारू एकता को मज़बूत करना और अपनी रोज़ी-रोटी व अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिए सरमायदारों के हमलों के खि़लाफ़़ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना है। हमें अपनी हुकूमत स्थापित करने के रणनैतिक लक्ष्य के साथ यह संघर्ष करना होगा – यानी, पूंजीपति वर्ग की हुकूमत की जगह पर मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करनी होगी।
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 2 जून, 2024
हमें राज्य के हर उस क़दम का विरोध करना चाहिए जो किसी के ज़मीर के अधिकार का हनन करता है। एक पर हमला सब पर हमला है! यह हमारे संघर्ष के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शक है।
24 मई को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आई.सी.जे. ने इज़रायल को रफ़ाह पर उसके हमले को तुरंत रोकने का आदेश जारी किया। यह आदेश इज़रायल द्वारा 7 मई से रफ़ाह पर शुरू किये गये सबसे हालिया सैन्य आक्रमण के बाद आया है।
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