23 सितंबर, 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के 1,00,000 से अधिक मज़दूरों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए मॉन्ट्रियल की सड़कों पर जुलूस निकाला। उनके साथ बच्चों की देखभाल करने वाले केंद्रों के देखभालकर्ता, शिक्षक, छात्र और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। वे क्यूबेक प्रांत के कोने-कोने से सरकार को यह दिखाने के लिए आए थे कि वे सरकार के आदेशों और उसके द्वारा थोपी गई काम की और आवास की भयानक स्थितियों को स्वीकार नहीं करते हैं।
आगे पढ़ेंमज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.ई.सी.) के मज़दूरों ने 21 सितंबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि पिछले 18 महीनों से रुके हुये हमारे बकाया वेतन का तुरंत भुगतान किया जाये। सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण पीएसयू की जानबूझकर की जा रही उपेक्षा और कंपनी को बंद करने की सरकार की योजना का भी वे विरोध कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार तत्काल इस पीएसयू के लिये आवश्यक आधुनिकीकरण करे।
आगे पढ़ेंहिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग ने इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता को अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा अवसर माना है। दुनिया के कम विकसित देशों के हितों की वकालत करने की सभी बातों के पीछे हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों के, उन देशों के बाज़ारों में और अधिक घुसपैठ करने तथा वहां उपलब्ध विभिन्न क़ीमती कच्चे पदार्थों पर क़ब्ज़ा करने के हित छिपे हुए हैं।
आगे पढ़ें8 सितंबर, 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने जी-20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एक बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। दोनों देशों के नेताओं ने हिन्दोस्तान-अमरीकी रणनीतिक संबंधों को गहरा और विविधतापूर्ण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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बैंकों द्वारा दिये गये क़र्ज़ों में बढ़ते पैमाने पर वृद्धि और बैंकों की बेहतर लाभकारिता को हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था के लिये अच्छे हालातों के संकेत के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि हक़ीक़त यह है कि यह क़र्ज़-वृद्धि, उत्पादन के लिए दिए जाने वाले क़र्ज़ों के बजाये, उपभोग के लिए दिए गये क़र्ज़ाें में बढ़ोतरी के कारण हो रही है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।
आगे पढ़ेंदुनियाभर के कलाकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता, जन आंदोलन, ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल एक ऐतिहासिक अभियान में साथ आए हैं। उन्होंने मांग की है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन क्यूबा को आतंकवाद के तथाकथित प्रायोजक राज्य की अपने देश की सूची से हटा दें।
आगे पढ़ेंमज़दूरों के रूप में मान्यता के बिना और ट्रेड यूनियन अधिकारों के अभाव में, गिग मज़दूर अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर, संगठित रूप से लड़ने या अपनी समस्याओं का कोई हल हासिल करने की स्थिति में नहीं होंगे।
आगे पढ़ेंमणिपुर के लोगों को इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। उन्हें शासक वर्ग की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति का शिकार बनने से बचना होगा। उन्हें अपने संघर्ष का निशाना हिन्दोस्तानी शासक वर्ग को बनाना होगा, जो उनके सभी दुखों का स्रोत है।
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मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
8 सितम्बर, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने हेल्थ फेडरेशन कर्मचारी संघ के झंडे तले, विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में आंदोलनरत कर्मचारियों के बर्ख़ास्त किये जाने का विरोध किया।
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4 सितम्बर, 2023 को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में किसान संगठनों और पंजाब सरकार के बीच, केंद्र सरकार से सम्बन्धित मांगों को लेकर, वार्ता हुई।
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