Author: hindi_cgpiadmin

सभी ज़मीर वाले महिलाओं और पुरुषों को एक ऐसी नई व्यवस्था स्थापित करने के नज़रिए से इस संघर्ष में आगे आना होगा, जिस व्यवस्था में सभी के ज़मीर के अधिकार सहित सभी मानवाधिकारों की गारंटी सुनिश्चित की जा सके और इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए उपयुक्त तंत्र बनाए जाएं।

असली सवाल यह नहीं है कि चुनाव एक साथ होने चाहिए या अलग-अलग समय पर, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या लोगों को राजनीतिक सत्ता से बाहर रखा जाना चाहिए। चुनाव एक साथ हो या अलग-अलग समय पर – इस तरह की तकनीकी बातों पर बहस करने से, वर्तमान व्यवस्था में आम लोगों को पूरी तरह से दरकिनार करने की हालतें नहीं बदलेंगी। पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन की सख़्त ज़रूरत है।

किसानों और मज़दूरों, दोनों के संगठनों को प्रस्तावित नीति का कड़ा विरोध करना चाहिए और इसे वापस लेने की मांग करनी चाहिए। किसानों को एम.एस.पी. पर गारंटीकृत ख़रीद के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए। यह कृषि को पूंजीवादी लालच को पूरा करने की दिशा में चलाने के खि़लाफ़ संघर्ष का हिस्सा है। यह खाद्य का उत्पादन करने वालों को सुरक्षित रोज़ी-रोटी दिलाने और सभी के लिए सस्ती क़ीमतों पर पर्याप्त खाद्य मुहैया कराने की सेवा में है।

उन्होंने देश को पूंजीवादी रास्ते पर ले जाने के लिए हिन्दोस्तानी सरमायदार वर्ग की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हमारे देश की भूमि और श्रम के लगातार बढ़ते शोषण और लूट में योगदान दिया है, जिसके माध्यम से हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीपतियों ने पिछले 77 वर्षों और उससे भी अधिक समय में बेशुमार धन अर्जित किया है। उन्होंने हमारे देश में अति अमीर पूंजीपतियों और ग़रीब मेहनतकश जनता के बीच की खाई को लगातार बढ़ाने में योगदान दिया है।

मज़दूरों, किसानों और अन्य सभी मेहनतकश लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों को एक तरफ़ रखकर, शासक सरमायदार वर्ग के ख़िलाफ़ एकजुट होने की सख़्त ज़रूरत है। हमें राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट होना चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए कि लोगों के किसी भी हिस्से पर हमला करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमें मांग करनी चाहिए कि जब भी लोगों के किसी भी तबके पर हमला हो तो सरकार में बैठे लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए।