Author: hindi_cgpiadmin

1 नवंबर, दिल्ली और देश के अन्य भागों में आयोजित सिखों के जनसंहार की 38वीं बरसी का दिन है। उस दिन पर, राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक जनसंहार के खि़लाफ़ संघर्ष करने वाले संगठनों ने कई विरोध प्रदर्शन किये।

मुख्यमंत्री के नाम से दिये गये इस ज्ञापन में कहा गया है कि अपराधियों को शीघ्र जेल में डालकर, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे किसान और किसानी को बचाया जा सके। अभी तक कितना नकली उर्वरक किसानों में बिक चुका है, इसकी जांच करके किसानों को जानकारी दी जाए, ताकि सरकार किसानों की बर्बाद हुई फ़सलों का मुआवज़ा समय पर देकर, किसानों को हुए नुक़सान की भरपाई कर सके।

यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गए हैं। लोग बैनर लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे रहे हैं और महंगाई के ख़िलाफ़, रूस पर लगाये गये प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ और नाटो के विरोध में नारे लगा रहे हैं। इन देशों के लोग यह मांग कर रहे हैं कि उनकी सरकारें नाटो से बाहर निकल जाएं।

प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि नोटबंदी से काले धन का पता चलेगा, भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और आतंकवाद के लिए मिलने वाले धन पर रोक लगेगी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि इससे अमीर और ग़रीब के बीच की असमानता कम हो जायेगी। उन्होंने लोगों से “दीर्घकालिक फ़ायदे” के लिए “कुछ थोड़े समय के” दर्द को बर्दाश्त करने के लिए कहा था।

पेट्रोलियम निर्यातक राज्यों का 23 सदस्यीय समूह, जिसे ओपेक के नाम से जाना जाता है, इसने तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती करने के लिए अक्टूबर के शुरुआत में अपनी आपसी सहमति व्यक्त कर दी। यह कटौती वर्तमान में दैनिक तेल उत्पादन का लगभग 2 प्रतिशत है।