लोकसभा चुनाव 2024 : मज़दूरों और किसानों की भूमिका

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

मज़दूर एकता कमेटी ने 21 अप्रैल, 2024 को उपरोक्त विषय पर एक मीटिंग आयोजित की। देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार के माहौल के बीच आयोजित, इस मीटिंग में देश के विभिन्न क्षेत्रों से और विदेश से भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कई राजनीतिक पार्टियों और संगठनों, ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों, महिला और युवा संगठनों आदि के कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुये थे। जिनमें ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मज़दूरों के अधिकारों के लिए लोगों को संगठित करने वाले कार्यकर्ता भी शामिल थे।

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देशभर में अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस मनाया गया

मज़दूर एकता लहर के संवाददाताओं की रिपोर्ट

1 मई, 2024 को पूरे देश में अतर्राष्ट्रीय मई दिवस जोशपूर्ण तरीक़े से मनाया गया। इस अवसर पर देश के अलग-अलग शहरों, और ग्रामीण इलाकों में भी जुलूसों, रैलियों और सभाओं का आयोजन किया गया। नीचे हम कुछ जगहों से हमें इन प्रदर्शनों की रिपोर्ट मिली है, उन रिपोर्टों को छाप रहे हैं।

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तमिलनाडु के कपड़ा मज़दूर छंटनी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं

तमिलनाडु के कपड़ा मज़दूर द्वारा लगातार चलाये जा रहे संघर्ष के कारण राज्य सरकार कपड़ा मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी को संशोधित करने का प्रस्ताव कर रही है। इस क्षेत्र में पूंजीपतियों ने अपने मुनाफे़ को बचाने के लिए मज़दूरों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। वे अनुभवी कर्मचारियों की जबरन छंटनी कर रहे हैं। गारमेंट्स एंड फैशन वर्कर्स यूनियन (जी.ए. एफ.डब्ल्यू.यू.) इन हमलों के ख़िलाफ़ लड़ रही है।

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मई दिवस 2024 पर दिल्ली में कार्यक्रम

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट  पार्टी के कार्यालय पर मई दिवस कार्यक्रम 1 मई, 2024 को प्रातः 7 बजे दिल्ली में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के कार्यालय पर मई दिवस मनाया गया। लाल झंडा फहराकर, शिकागो के शहीदों को श्रद्धाजंलि दी गयी। मज़दूर एकता कमेटी के कार्यकर्ता तथा अनेक स्थानीय निवासी पार्टी के कार्यालय के सामने आयोजित

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कठोर 14/II नियम के तहत सेवा से हटाने के 6 साल बाद :
भारतीय रेलवे के लोको पायलटों की जीत

कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट

न्याय के लिए 6 साल के संघर्ष के बाद, कोलकाता  उच्च न्यायालय ने 5 लोको पायलटों (एलपी) और सहायक लोको पायलटों (एएलपी) की बहाली का आदेश दिया, जिन्हें कठोर 14/II नियम के तहत सेवा से हटा दिया गया था।

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हमारे पाठकों से
सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो

संपादक महोदय, किसानों और मज़दूरों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना सरकार की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी के लिए किसानों ने लम्बा संघर्ष किया है। कृषि उत्पादों को एम.एस.पी. पर ख़रीदने के लिये बनाये गये तंत्रों को सरकार को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना होगा। केवल 23 फ़सलों पर ही

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गूगल के मज़दूरों ने इज़रायली सेना के साथ कंपनी के सहयोग का विरोध किया

पूरे अमरीका के गूगल कार्यलय परिसरों में, साथ ही अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालयों में, लोग गाज़ा में इज़रायल द्वारा किए गए जनसंहार को किसी भी प्रकार के समर्थन के ख़िलाफ़ जुझारू विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।

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इज़रायल से ”संयम“ रखने का अमरीका का आह्वान एक दिखावा है

इज़रायल को ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले करने से रोकना तो दूर, अमरीका पश्चिम एशिया में इज़रायल को अपनी गोली-भरी हुई पिस्तौल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिसका निशाना फ़िलिस्तीनी, ईरानी और मध्य-पूर्व इलाके के अन्य लोग हैं।

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संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने सभी देशों से इज़रायल को हथियारों की बिक्री रोकने को कहा

5 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने ”पूर्वी येरुशलम सहित कब्ज़ा किये गये फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में मानव अधिकार की स्थिति और जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व“ शीर्षक वाले एक प्रस्ताव पर मतदान किया।

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