मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, हिमाचल किसान सभा एवं सेब उत्पादक संघ की अगुवाई में 20 मार्च, 2025 को राज्यभर के हजारों किसानों और बागवानी करने वालों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। जुलूस के दौरान उन्होंने नारे लगाये – ‘जनता की एकता ज़िन्दाबाद’, ‘किसान एकता ज़िन्दाबाद’, ‘यह ज़मीन हमारी है’।
इज़रायल ने जिन फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा कर रखा है, उन पर इज़रायली यहूदियों की बस्तियों को स्थापित करना व उनका विस्तार करना, यह फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायली राज्य द्वारा किए गए सबसे गंभीर भड़काऊ हमलों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे जिनेवा कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन है, जो किसी क़ब्ज़ाकारी शक्ति को अपने द्वारा बलपूर्वक क़ब्ज़ा किये गए दूसरे देशों और लोगों के क्षेत्रों में अपनी आबादी को स्थानांतरित करने से रोकता है।
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18 मार्च 2025, दुनिया में सर्वप्रथम श्रमजीवी लोकतंत्र के राज्य, 1871 के पेरिस कम्यून, की स्थापना की सालगिरह है।
पेरिस कम्यून दुनिया के श्रमजीवी वर्ग और उत्पीड़ित लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। उसने पूंजीवादी लोकतंत्र पर श्रमजीवी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को अभ्यास में दर्शाया था। आज जब मज़दूर वर्ग और सभी शोषित लोग पूंजीवाद और पूंजीवादी लोकतंत्र की व्यवस्था के विकल्प के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो पेरिस कम्यून के अनुभव में उनके लिए अनमोल सबक हैं।
आगे पढ़ेंमई 2023 में शुरू हुई सामुदायिक हिंसा का उद्देश्य, मणिपुर के लोगों की एकता को नष्ट करना है। इसका उद्देश्य लोगों के विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे के खि़लाफ़ खड़ा करना और उन सभी को, उनके सांझा दुश्मन, जो कि हिन्दोस्तानी शासक वर्ग है, उसके खि़लाफ़ उनके सांझे संघर्ष से विचलित करना है।
आगे पढ़ें8 मार्च को भिवंडी जन संघर्ष समिति (बीजेएसएस) ने पुरोगामी महिला संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (एडवा), भारतीय महिला फेडरेशन (बीएमएफ़), एआईयूटीयूसी, हालात एकता फोरम और जमात-ए-इस्लामी हिंद गर्ल्स आर्गेनाईजेशन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक उत्साहपूर्ण बैठक आयोजित की।
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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च, 2025, नई दिल्ली में एक दर्जन से अधिक महिला संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक विशाल रैली में मनाया गया।
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सैकड़ों आईटी मज़दूर अपने भयंकर शोषण, काम के लंबे घंटों, असंभव कार्य लक्ष्यों और नौकरी की गंभीर असुरक्षा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा हुए।
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अमरीका में ट्रम्प शासन द्वारा घोषित जन-विरोधी क़दमों का पूरे अमरीका में सभी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। विभिन्न राष्ट्रीयताओं और सामाजिक तबकों के लोग, युवा और वृद्ध, सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे वे किसी भी राजनीतिक संबद्धता से जुड़े हों, एकजुट होकर व्यापक विरोध करने के लिए आगे आ रहे हैं।
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पूरे देश में किसान सभी फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की क़ानूनी गारंटी के लिए अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इस आंदोलन के तहत उन्होंने अलग-अलग जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर रैलियां निकालीं। केंद्र और राज्य सरकारों ने आंदोलनकारी किसानों पर पुलिसिया दमन का इस्तेमाल किया, ताकि उन्हें अपनी विरोध रैलियों को निकालने से रोका जा सके।
आगे पढ़ें1 फरवरी को 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली और बीमा सहित कई क्षेत्रों में निजीकरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई नीतिगत घोषणाएं कीं।
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