महिलाओं की मुक्ति के रास्ते पर चर्चा

25 फरवरी, 2024 को हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की दिल्ली इलाका कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2024 के संदर्भ में “महिलाओं की मुक्ति के लिए आगे का रास्ता” विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में छात्रों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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जल परिवहन मज़दूरों ने इज़राइल भेजे जा रहे हथियारबंद जहाज को संभालने से इनकार किया

हिन्दोस्तानी मज़दूर वर्ग यूरोप, अमरीका और दुनिया भर के अन्य देशों के लाखों मज़दूरों में शामिल हो गया है, जिन्होंने इज़राइल के जनसंहारक युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया है और पीड़ित फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है।

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फैक्ट्री अग्निकांड में मज़दूरों की मौत पर विरोध प्रदर्शन

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

22 फरवरी, 2024 को संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच दिल्ली की अगुवाई में, बड़ी संख्या में मज़दूरों ने दिल्ली के सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन से श्रम आयुक्त कार्यालय तक ज़ोरदार जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अलीपुर में फैक्ट्री अग्निकांड में मज़दूरों की मौत पर रोष प्रकट करने और कार्यस्थल पर सुरक्षा के सम्बन्ध में मज़दूरों की मांगों को फिर से उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था।

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बिजली की दरों में भारी वृद्धि और स्मार्ट मीटर :
मज़दूर वर्ग की तेज़ी से लूट

बिजली क्षेत्र में इजारेदार पूंजीपतियों का लक्ष्य बिजली दर में भारी वृद्धि करके और स्मार्ट मीटर लगाकर, अपने मुनाफ़ों को अधिकतम करना है।

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उत्तराखंड में राज्य द्वारा की गई हिंसा की निंदा करें

स्थिति लोगों से आह्वान कर रही है कि वे अपनी आजीविका और अधिकारों की रक्षा के लिए राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट संघर्ष को तेज़ करें। राज्य कभी एक तबके तो कभी दूसरे तबके के लोगों को निशाना बनाकर, पूंजीपति वर्ग के जन-विरोधी एजेंडा के ख़िलाफ़ लड़ रहे शोषित लोगों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मज़दूर वर्ग और लोगों को इन प्रयासों को विफल करना होगा।

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नए आपराधिक क़ानून :
क़ानून व्यवस्था के दमनकारी और नाइंसाफ़ चरित्र में कोई बदलाव नहीं

20 दिसंबर, 2023 को संसद ने देश में आपराधिक क़ानूनों से संबंधित तीन विधेयक पारित किए। भारतीय न्याय संहिता ने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) का स्थान ले लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने 1898 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) का स्थान ले लिया है। भारतीय साक्ष्य संहिता ने 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है।

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सरकार किसानों पर हमले करना तुरंत बंद करे!

किसानों को अपनी मांगों के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 17 फरवरी, 2024

सरकार द्वारा किसानों पर किये गये दमन ने बहुत ख़तरनाक स्थिति पैदा कर दी है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी केंद्र सरकार से आह्वान करती है कि किसानों के खि़लाफ़ जारी दमन को तुरंत रोका जाए और किसानों को दिल्ली तक मार्च करने की अनुमति दी जाये।

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सरकार रेल मज़दूरों की जान से खिलवाड़ कर रही है!

मूंबई सेंट्रल रेलवे उपनगरीय डिवीज़न में काम करने वाले सभी मोटरमैनों ने ओवरटाईम काम करने से इनकार करते हुए, 10 फरवरी को एक आंदोलन शुरू किया। इसके पहले मध्य रेलवे की मुंबई उपनगरीय सेवा के एक मोटरमैन ने लोकल ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। रेल प्रशासन ने इस मोटरमैन की मौत को एक दुर्घटना करार दिया। मध्य रेलवे की उपनगरीय सेवा के नाराज़ मोटरमैनों ने रेल प्रशासन के इस दावे को ख़ारिज़ कर दिया है।

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रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम मज़दूरों ने काम की सुरक्षित परिस्थितियों की मांग की

भारतीय रेल के सिग्नल और टेलीकॉम विभाग के कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे 14 मार्च, 2024 को ड्यूटी के दौरान अनशन करेंगे और अपनी कमीज की दाहिनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और पूर्ण मौन रखेंगे। यह उनके विरोध को प्रकट करेगा कि उनकी मांगों को नज़र अंदाज़ किया जा रहा है।

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हम कॉमरेड एम.एन. प्रसाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) के महासचिव कॉमरेड एम.एन. प्रसाद का 11 फरवरी, 2024 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कॉमरेड एम.एन. प्रसाद ने लोको पायलटों, रेलवे मज़दूरों तथा संपूर्ण मज़दूर वर्ग और सभी मेहनतकश व उत्पीड़ित लोगों के हित में अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया।

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