Author: hindi_cgpiadmin

7 फरवरी, 2023 को इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट-ब्रिटेन) और ग़दर इंटरनेशनल द्वारा जारी किये गये बयान को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं :

स्कूल और विश्वविद्यालय के लगभग 50 हजार शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, कई सार्वजनिक सेवाओं के मज़दूरों, रेल मज़दूरों आदि ने 1 फरवरी, 2023 को पूरे ब्रिटेन में, आपसी समन्वय के साथ, एक विशाल हड़ताल अभियान आयोजित किया।

पूरे फ्रांस में लाखों मज़दूरों ने एक ही महीने में दूसरी बार, 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित कीं। मज़दूरों का यह विरोध सरकार के नए विधेयक खि़लाफ़ था जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इससे पहले 19 जनवरी को दस लाख से अधिक मज़दूरों ने एक दिन की हड़ताल में भाग लिया था।

मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) ने 5 फरवरी को नई दिल्ली में निजीकरण पर एक सार्वजनिक चर्चा का आयोजन किया। चर्चा का विषय था “पूंजीवादी लालच बनाम समाज की ज़रूरतें”।

कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम की हालतों पर श्रम संहिता (ओ.एच.एस.डब्ल्यू. कोड) उन चार श्रम संहिताओं में से एक है, जिसे सरकार ने श्रम क़ानूनों को सरल बनाने के नाम पर संसद में पारित किया था। लेकिन उसका असली मक़सद है पूंजीपतियों के लिए अपने धंधे को चलाना और आसान बनाने की गारंटी देना। संसद द्वारा, इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया और 28 सितंबर, 2020 को एक क़ानून के रूप में लागू कर दिया गया था।

राजस्थान के लगभग आठ लाख सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन कई महीनों से जोर पकड़ रहा है। इसे सफल बनाने के लिये राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनेक सरकारी कर्मचारी संगठन तैयारी करते आये हैं। जैसे कि हनुमानगढ़ में 18 जनवरी को संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर कलक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था जहां पर अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन दिया गया था।