सरकारी प्रवत्ता यह दावा करते रहते हैं कि हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह कोई घमंड करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है।
आगे पढ़ेंAuthor: hindi_cgpiadmin
किसानों को दिल्ली आने से रोकने वाले बैरिकेड तुरंत हटाए जाने चाहिएं ! किसानों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं!
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी किसानों की लड़ाई में उनकी हिम्मत की सराहना करती है। किसान हुक्मरानों द्वारा उन पर बरसाई गई सभी हिंसा और सभी अपमानों के सामने घुटने टेकने से लगातार इनकार कर रहे हैं।
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बेरोज़गारी – कारण और समाधान
मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
आज देश में बेरोज़गारी, खास तौर पर नौजवानों में बेरोज़गारी, भयानक स्तर तक पहुँच गयी है। इसकी वजह क्या है? इसका समाधान कैसे हो सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए, मज़दूर एकता कमेटी ने 23 जून, 2024 को एक सभा आयोजित की।
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अमेज़न गोदाम के मज़दूर अमानवीय कामकाजी हालतों के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं
मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट
बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न पूरी दुनिया में मज़दूरों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए बदनाम है। हिन्दोस्तान में अमेज़न इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन (एडब्ल्यूए) अमेज़न गोदाम के मज़दूरों को उनकी मांगों को उठाने के लिए संगठित कर रही है।
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महिला फैक्ट्री मज़दूरों का भयानक शोषण
महिला मज़दूरों का अति-शोषण पूरे मज़दूर वर्ग के शोषण को तेज करने का काम करता है।
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राजनीतिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है
संसदीय लोकतंत्र की पुरानी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो केवल पूंजीपतियों के लिए लोकतंत्र है, को श्रमजीवी लोकतंत्र की एक बेहतर व्यवस्था में बदल दिया जाना चाहिए, जो मेहनतकश लोगों का लोकतंत्र होगा।
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नौजवानों के सामने गंभीर संकट
देशभर में लाखों-लाखों नौजवान गुस्सा और हताशा के साथ सड़कों पर उतर आये हैं। देश के कई हिस्सों में नौजवान बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा और सुरक्षित रोजगार की उनकी आकांक्षाओं को सुनियोजित तरीक़े से कुचला जा रहा है।
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पदों में भारी रिक्तियों के कारण भारतीय रेलवे के ट्रैक मेंटेनर्स की अमानवीय कार्य स्थिति
कामगार एकता कमेटी संवाददाता की रिपोर्ट
दक्षिण रेलवे के लोको-पायलटों के चल रहे आंदोलन के कारण, लोको-पायलटों के बड़ी संख्या में खाली पद एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गए हैं। आंदोलन ने भारतीय रेलवे पर भारी दबाव बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड ने घोषणा की है कि सहायक लोको-पायलटों के 16,000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा।
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आईटी क्षेत्र के 20 लाख मज़दूरों का शोषण लगातार जारी है
10 जून को कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर आईटी और आईटीईएस कंपनियों को औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम 1946 से अगले पांच साल के लिए छूट दे दी है। यह अधिनियम मनमाने तरीके से मज़दूरों की छटनी करने, काम के घंटे बढ़ाने, यौन उत्पीड़न आदि से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिक़ायत निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है।
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हाथरस त्रासदी
कम्युनिस्ट गदर पार्टी इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। हम नहीं मान सकते कि ऐसी त्रासदियों से बचा नहीं जा सकता है। इसके लिये जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए।
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