Author: hindi_cgpiadmin

चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.) के मज़दूर अक्तूबर के अंत से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 200 वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण के लिए दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ भारतीय रेल द्वारा किए गए समझौते का विरोध कर रहे हैं। अपने राजनीतिक संबंधों को एक तरफ़ करते हुये, सभी ट्रेड यूनियनें निजीकरण के समझौते का विरोध करने के लिए एक साथ आई हैं, जिसमें भाजपा की भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) भी शामिल है।

कॉमरेड एस.के. कुलश्रेष्ठ का, लगभग एक साल तक जानलेवा बीमारी से जूझने के बाद, 5 नवंबर को निधन हो गया। उनका जन्म 21 अक्तूबर, 1941 को नरहपुर गांव, अलीगढ़, यूपी में हुआ था। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, वे 1963 में भारतीय रेल में शामिल हो गए। वे एक स्टेशन मास्टर बन गए और ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन

26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन की तीसरी वर्षगांठ है। इस अवसर पर देश के विभिन्न मज़दूर और किसान संगठन अपनी सांझी मांगों को हासिल करने के लिये देशभर में तीन दिन का महापड़ाव आयोजित करेंगे। इसकी तैयारी के लिये अलग-अलग राज्यों में मज़दूरों और किसानों के संगठनों के राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किये जा रहे हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 5 नवंबर, 2023
अक्तूबर क्रांति द्वारा दिखाया गया रास्ता ही मानव समाज को वर्तमान ख़तरनाक और विनाशकारी रास्ते से मुक्त कराने का एकमात्र तरीक़ा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हज़ारों गन्ना किसान 18 अक्तूबर से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि चीनी मिलें पिछले पेराई के मौसम (2022-23) का लगभग 4,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करें। किसान इस बात से नाराज़ हैं कि गन्ने की पेराई का नया मौसम (1 अक्तूबर, 2023 – 30 सितंबर, 2024) शुरू हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक पिछले वर्ष का पूरा भुगतान नहीं किया गया है।

कोलियरी मज़दूर सभा ऑफ़ इंडिया (सी.एम.एस.आई.) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में निजीकरण विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में कोयला खनन उद्योग के विभिन्न कार्यों का निजीकरण करने की केंद्र सरकार की कोशिशों पर ध्यान आकर्षित किया गया। इस मीटिंग में इस बात का पर्दाफ़ाश किया गया कि निजी कंपनियों को मुनाफ़ा दिलाने के लिये कैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बर्बाद किया जा रहा है। केंद्र सरकार पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के 37 फीसदी शेयर बेच चुकी है।