सार्वजनिक तेल क्षेत्र के कर्मचारियों की 3दिन की लगभग संपूर्ण हड़ताल की वजह से पूरे देशभर का सड़क परिवहन ठप्प होने वाला था। सरकार ने कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया या बर्खास्त किया तथा सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दे कर, 9जनवरी की शाम तक कर्मचारियों को अपना आंदोलन खत्म करने पर मजबूर किया।
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देशव्यापी ट्रक चालकों का संघर्ष
5 जनवरी से दो लाख से भी अधिक ट्रक चालकों ने, तामिल नाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान राज्यों तथा दिल्ली राजधानी क्षेत्र के बीच माल वाहन की अपनी पुरानी समस्याओं के समाधान के लिये, देशव्यापी हड़ताल शुरु की थी। हड़ताल का नेतृत्व ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (ए.आय.एम.टी.सी.) ने किया, जिसमें 4000से भी अधिक ट्रक चालकों के संगठन शामिल हैं।
आगे पढ़ेंमुंबई लोकल रेल के ड्राइवरों का आंदोलन
हाल ही में, 18 दिसम्बर, 2008 को पश्चिम रेलवे के ड्राइवरों ने, एक नयी तरह से, मुंबई के लोगों का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ आकर्षित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि इस दिन वे बिना कुछ खाये-पिये गाड़ियां चलायेंगे। रात तक कई ड्राइवर कमजोर हो गये व उन्हें चक्कर आने लगे और उनकी हालत इतनी खराब हो गयी कि बिना चिकित्सा के गाड़ी चलानी असंभव हो गयी। अत: पश्चिम रेलवे की लोकल रेल सेवा तीन घंटे तक ठप्प हो गयी।
आगे पढ़ेंनव वर्ष पर कामरेड लाल सिंह का संदेश
मेरे प्यारे साथियों और मजदूर एकता लहर के सभी पाठकों, हिन्दोस्तान में तथा पूरे विश्व में असुरक्षा और चिंता, आतंक, तनाव और आपसी शक का माहौल फैलाया जा रहा है। दक्षिण एशिया पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। यह सत्ता में बैठे साम्राज्यवादी और पूंजीवादी वर्गों का काम है, वे पूंजीवाद के गहराते संकट से बचने के लिये फासीवाद और जंग का सहारा ले रहे हैं। यह कुछ तथाकथित ''गैर-राज्य तत्वों'' क
आगे पढ़ेंइस्राइल द्वारा गाज़ा पर कातिलाना बम बरसाने की कड़ी निंदा करें!
इस्राइली वायु सेना ने 27 दिसंबर, 2008 से गाज़ा क्षेत्र पर लगातार बम बरसाये हैं, जिसके सैकड़ों फिलिस्तीनी, महिला और बच्चे समेत, मारे गये हैं। इस अखबार के छपने के समय तक, यह खबर मिली है कि इस्राइल ने हमला करने की तैयारी बतौर, गाज़ा सीमा पर अपने टैंक तैनात कर दिये हैं। इस्राइली रक्षा मंत्री ने खुलेआम व बड़ी हेकड़बाजी के साथ यह ऐलान किया है कि गाज़ा के खिलाफ़ जंग का मकसद है हमास की निर्वाचित सरकार को ग
आगे पढ़ेंमजदूरों को नौकरी से निकालने के अलावा क्या ”कोई और चारा नहीं” है?
पूंजीपति एक के बाद एक क्षेत्र से मजदूरों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। हिन्दोस्तान में निर्यात प्रेरित उद्योगों में लाखों मजदूर अपनी नौकरियां खोये हैं, क्योंकि निर्यात तेजी से घट रहे हैं। मोटर गाड़ी, इस्पात, सीमेंट, टी.वी., फ्रिज, इत्यादि जैसी कई सामग्रियों की घरेलू मांग भी घट गयी है। फैक्टरियां उत्पादन में कटौती कर रही हैं। फैक्टरी मालिक काम की पालियों को घटा रहे हैं या लंबे समय के लिये, कभी
आगे पढ़ेंइराक के लोगों का अमरीकी राष्ट्रपति को तोहफा!
15 दिसम्बर, 2008 को दुनियाभर के लोगों ने एक कभी न भुलाए जाने वाला नज़ारा देखा जब एक इराकी पत्रकार ने अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश पर जूते फेंके। कायरो स्थित सैटेलाइट टी.वी.
आगे पढ़ेंफासीवादी यू.ए.पी.ए. कानून के विरोध में एकजुट हों! राष्ट्रीय जांच संस्था बनाने के कदम का विरोध करें!
17 दिसंबर को लोक सभा में दो बिल पास किये गये – अवैध गतिविधि (अवरोधक) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) संशोधन बिल 2008 और राष्ट्रीय जांच संस्था (नैशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी – एन.आई.ए.) बिल 2008। पूंजीपतियों के सबसे प्रतिक्रियावादी तबकों और उनकी मुख्य राजनीतिक पार्टियों,कांग्रेस पार्टी व भाजपा ने ''आंतकवादियों का मुकाबला करने के लिये ज्यादा कड़े कानून'' और आतंकवादी अपराधों की जांच के लिये एक
आगे पढ़ेंमहिला मजदूरों की समस्यायें
महिला मजदूर वर्तमान समाज में मजदूर बतौर शोषित तो है ही, साथ ही साथ उन्हें महिला होने के नाते, दोहरे शोषण का शिकार बनाया जाता है। इस समस्या पर पुरोगामी महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने 17 दिसंबर को न्यू ट्रेड यूनियन इनिशियेटिव (एन.टी.यू.आई.) द्वारा आयोजित एक कानफरेंस में भाग लिया, जिसकी रिपोर्ट मजदूर एकता लहर को मिली है। उस कानफरेंस में देश के कई इलाकों से आयी महिलाओं ने कुछ विशेष मुद्दे उठाये,
आगे पढ़ेंबीमा और बैंक कर्मचारियों द्वारा सरकार के निजीकरण के कदमों का जबरदस्त विरोध
जीवन बीमा निगम और चार अन्य जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों आल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के 1 लाख 75 हजार कर्मचारियों ने 23 दिसंबर, 2008 को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। सरकार द्वारा राज्य सभा में 22 दिसंबर को दो विधेयक, बीमा कानून (संशोधन) बिल 2008 और जीवन बीमा निगम (संशोधन) बिल रखे जाने के विरोध में य
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