Author: hindi_cgpiadmin

5 फरवरी, 2011 को हरियाणा के जिला सिरसा के ब्लाक के आंगनवाड़ी मजदूर भगतसिंह पार्क में एकत्रित होकर अपने अधिकारों का हनन पर सरकारी अधिकारियों पर रोष व्यक्त किया।

मजदूरों के मुताबिक, उनका सुपरवाइजर सरकारी अफसरों और राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर, उन्हें अपनी तनख्वाह से वंचित करते हैं। डाबवाली रोड पर स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र में जब

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हरियाणा के ”अतिथि” अध्यापकों ने, उनकी परिस्थिति के बारे में सरकार की उदासीनता पर ध्यान खींचने के लिये एक नये तरीके का विरोध आयोजित किया है। इन अध्यापकों को बकाया वेतन बहुत समय से नहीं दिया गया है। अध्यापक भिखारियों का कटोरा लेकर अंबाला की सड़कों पर आये हैं और जनता से अपने वेतन के लिये चंदा मांग रहे हैं। अध्यापक हरियाणा पाठशाला लेक्चरर असोसियेशन के झंडे तले विरोध

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इंडियन कामर्शियल पायलट असोसिएशन (आई.सी.पी.ए.) में संगठित एयर इंडिया के पायलटों ने कहा है कि यदि उन्हें उनका वेतन नहीं मिलता है तो वे 10 फरवरी, 2011 से हड़ताल पर जायेंगे। यह बात ध्यान में रखी जाये कि पैसे की कमी का बहाना देकर एयर इंडिया का मैनेजमेंट पायलट और अन्य कर्मचारियों को नियमित वेतन देने में देरी कर रहा है। आई.सी.पी.ए.

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जनवरी के अंतिम और फरवरी के पहले सप्ताह में बंगाल के खेत मज़दूरों ने विरोध का एक नया तरीका अपनाया है। पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति (पी.बी.के.एम.एस.) के बैनर तले संगठित मज़दूरों ने 2 फरवरी, 2011 को ”शर्मनाक दिन” के रूप में मनाकर अपना विरोध का कार्यक्रम समाप्त किया। नरेगा की पांचवी सालगिरह के उपलक्ष्य में, नरेगा शर्मनाक दिवस कहलाने वाले इस विरोध में, पश्चिम बंगाल के

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20 जनवरी, 2011 को काले कानून के खिलाफ़ लुधियाना शहर में एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इन काले कानूनों को पंजाब विधानसभा ने पिछले सत्र में पारित किया था। रैली में 40 जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर हिस्सा लिया। आतंकवाद को दबाने के नाम पर पारित कानून का विरोध करते हुए मजदूर, किसान व सरकारी कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर रैली में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, यह क

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1 फरवरी, 2011 की रात से कोच्ची बंदरगाह के मजदूर हड़ताल पर हैं। अन्य मांगों के अलावा वे मांग कर रहे हैं कि जब कंटेनर ऑॅपरेशन को वल्लारपदम बंदरगाह में स्थानांतरण किया जायेगा तो कोच्ची बंदरगाह को अंतर्देशीय कार्गो हब के रूप में विकसित किया जाये और उनके रोजगार की रक्षा की जाये।

11 फरवरी, 2011 को वल्लारपदम में इंटरनेशनल कंटेनर ट्

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सूरत के कपड़ा मज़दूरों का संघर्ष जारी है। मज़दूरों द्वारा 25 पैसे प्रति मीटर की वेतन वृध्दि की मांग करने के बाद जोल्वा औद्योगिक क्षेत्र की बुनाई इकाईयां बंद कर दी गयी हैं। रविवार को देर समय पर पावरलूम मशीनें बंद की गयीं जब 1000 बुनाई कारखानों के 30,000 से भी अधिक मज़दूरों ने इस मुद्दे पर विरोध शुरु किया। यानि कि 30,000 मज़दूर हड़ताल पर हैं।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए मणिपुर में शिक्षकों का संघर्ष एक नए पड़ाव पर पहुँच गया है। अब तक क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे 123 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। 6 फरवरी, 2011 से इन शिक्षकों ने जेल के अन्दर ही आमरण भूख हड़ताल शुरु कर दी है। जेल अधिकारियों ने उन्हें जबरदस्ती से खाना खिलाने की कोशिश की, जो कि नाकामयाब रही। इस बीच शिक्षक चुप नहीं

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देश भर में, बड़े से बड़े मंत्रियों, अफसरों, बड़े पूंजीपतियों और जानी-मानी मीडिया की हस्तियों से जुड़े विभिन्न घोटालों की खबरों ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और भी ज्यादा लोगों की आंखें खोल दी हैं। हालांकि इसे लोकतंत्र कहा जाता है, परन्तु सच्चाई में यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ मुट्ठीभर लोग अपनी सत्ता और दौलत के द्वारा देश का भविष्य तय करते हैं और सार्वज

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1982 में हिन्दोस्तान-मौरिशस टैक्स बचाने की दोहरी संधि (डी.टी.ए.टी.) पर हस्ताक्षर किया गया। इस संधि के अनुसार, अगर कोई कंपनी मौरिशस में पंजीकृत होती है, तो उसे हिन्दोस्तान में टैक्स नहीं देना पड़ता है, हालांकि उनके मुनाफे का स्रोत संपूर्णतया हिन्दोस्तान के शेयर बाजार में सट्टेबाजी होता है। विदित है कि मौरिशस शेयर बाजार से, छोटे या लम्बे समय के निवेशों से बनाये गये म

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