तिरुअनंतपुरम में एयर इंडिया मजदूरों ने निजीकरण का विरोध किया

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (ए.आई.ए.टी.एस.एल.) के मजदूरों ने तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे के जमीनी काम को एक विदेशी कंपनी को सौंपने के फैसले का विरोध किया है।

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अपने घरों और रोजी-रोटी की कीमत पर पोस्को प्रोजेक्ट नहीं!

11 जून, 2011 को ओडिसा के जिला जगतसिंहपुर के ढेंकिया पंचायत में 3000 से ज्यादा ग्रामीणों ने पोस्को परियोजना के खिलाफ़ और अपने गांव को बचाने के लिए अपने-अपने घरों से डेढ़ किलोमीटर दूर मानव ढाल बनाकर अपना प्रतिरोध जताया।

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परमाणु संयंत्र के खिलाफ़ संघर्ष के 300 दिन

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर क्षेत्र में परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिये सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ वहां के निवासियों के संघर्ष के 300दिन 12जून, 2011को पूरे हुये।

आंदोलनकारियों को डराने-धमकाने की प्रशासन ने तमाम कोशिशें की हैं परन्तु लोग डटे हुये हैं। वे अपनी उपजाऊ कृषि भूमि और रोजगार के परंपरागत स्रोतों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं।

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मारूती-सुजुकी के मजदूर नेता के साथ साक्षात्कार:

11 जून, 2011 को मारूती सुजुकी के मजदूरों की टूल डाउन हड़ताल, जो 4 जून की दोपहर को शुरू हुई थी, ने अपना आठवां दिन पूरा किया। मजदूर एकता लहर के संवाददाता ने हड़ताली मजदूरों के नेता से बातचीत की। यहां हम साक्षात्कार के कुछ अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

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मारुती सुजुकी के मजदूरों के जायज संघर्ष का समर्थन करें!

मारुती सुजुकी के मजदूर मैनेजमेंट द्वारा चलाये जा रहे यूनियन की जगह पर अपना यूनियन बनाने के अधिकार के लिए हड़ताल पर गए हैं। मजदूर अपने काम की बदतर हालातों में सुधार के लिए, वेतन वृद्धि और अन्य जायज मांगों के लिए भी हड़ताल कर रहे हैं। कंपनी के सारे मजदूर, स्थाई, कैजुअल और प्रषिक्षणार्थी, इस संघर्ष में एकजुट हैं।

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विधान सभा चुनावों के नतीजे क्या दिखाते हैं?

पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधान सभाओं के चुनावों के नतीजे आ गये हैं। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और दूसरे मेहनतकशों के, अपने जीवन की बिगड़ती हालतों के खिलाफ़ बढ़ते गुस्से और आक्रोश की पृष्ठभूमि में ये चुनाव हुये। रोजगार की बढ़ती असुरक्षा, मजदूरों के अधिकारों पर हमले, हिन्दोस्तानी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अमीरी बढ़ाने के लिये सरकारों द्

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प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का उदारीकरण : अपने संसाधनों की लूट-खसौट का दरवाजा और खुला

वाणिज्य मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग (डी.आई.पी.पी.) ने 1अप्रैल, 2011से शुरू होने वाली एक “प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (एफ.डी.आई.) की समेकित नीति” की घोषणा की है। सरकार के द्वारा विदेशी पूंजी पर पाबंदियों को क्रमशः हटा कर व नियंत्रण को घटा कर, एफ.डी.आई. को प्रोत्साहन देने के जारी प्रयासों का यह एक हिस्सा है।

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राज्य सत्ता में टिके रहने का राज़

संपादक महोदय,

पश्चिम बंगाल और केरल में वामपंथियों की हार को सरमायदारी मीडिया कह रही है कि यह कम्युनिस्टों की हार है। देश की जनता को इसका अच्छी तरह से मूल्यांकन करना होगा कि यह किसकी हार है।

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मिस्र के लोगों ने इस्राइल के साथ संबंध खत्म करने की मांग की

मिस्र अब भी उबल रहा है। केवल मुबारक के शासन के खत्म होने और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने से मजदूर और मेहनतकश संतुष्ट नहीं हैं। लोग यह देख रहे हैं कि फ़ौज, जो कि मुबारक शासन की रीढ़ की हड्डी थी, उसकी हुकूमत आज भी बरकरार है, और अंतरिम सरकार मजदूर-विरोधी, अमरीका-परस्त और इस्राइल-परस्त रास्ते पर चल रही है। मिस्र के लोग बुनियादी परिवर्तन की मांग कर रहे हैं।

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