Author: hindi_cgpiadmin

कोल इंडिया के मज़दूरों ने घोषणा कर दी है कि 8अगस्त, 2011से वे तीन दिन की हड़ताल पर जाने वाले हैं। प्रबंधन के साथ बातचीत असफल होने के बाद यहां की पांच प्रमुख यूनियनों ने मिल कर यह फैसला लिया है। मज़दूर गुस्साये हैं कि उनके वेतन का संशोधन 1जुलाई, 2011से होना था परन्तु प

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कोई भी कानून जो पूंजीपतियों के हित में और किसानों या आदिवासियों की मर्जी के खिलाफ़, कृषि भूमि, वन भूमि या खनिज संपन्न भूमि, का अधिग्रहण करने की इजाज़त देता है, वह किसानों और आदिवासियों के मूल अधिकारों का हनन करता है और उसका विरोध करना चाहिये। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का मकसद है अधिकतम मुनाफे कमाने के लिये जमीन प्राप्त करने के पूंजीवादी इजारेदारों के “अधिकार” को वैधता देना।

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सरकार पीडि़त लोगों की परवाह किये बिना परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चला रही है

सरकार परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चला रही है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तामिलनाडु, गुजरात आदि जैसे कुछ राज्यों में लोग इसका डटकर विरोध कर रहे हैं। पर कई नेता और सरकारी वक्ता परमाणु प्लांट के आस-पास रहने वाले लोगों को होने वाले खतरों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में वैज्ञानिक और जनहित कार्यकर्ता इन कोशिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं।

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एयर इंडिया के विमान चालकों, विमान मिस्त्रियों, तल कर्मचारियों व कक्षकर्मियों, विमान इंजीनियरों, रेडियो अफसरों, उड़ान अफसरों, सर्विस इंजीनियरों व अफसरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 10 यूनियनें, 9 जून, 2011 को मुंबई में इकट्ठे हुयीं और उन्होंने “कोर कमेटी ऑफ  जोइंट्सफोरम ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाईंस” का गठन करने का फैसला लिया। ये यूनियनें हैं आई.सी.पी.ए.

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