Author: hindi_cgpiadmin

28 फरवरी, 2002 की भयानक रात और उसके बाद के दिनों में हुआ हत्याकांड आज भी गुजरात के लोगों और इंसाफ के लिये संघर्ष कर रहे लोगों को तड़पाता है।

अप्रैल 2012 के बीच में, हिन्दोस्तान ने परमाणु अस्त्र वाहक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि-5 को एक अन्तर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल (आई.सी.बी.एम.) बताया गया है। उसे आंध्र प्रदेश के समुद्र तट से छोड़ा गया और वह 5000 कि.मी.

अधिकतम हिन्दोस्तानी महिलाओं के लिये, जो विवाहित जीवन में अत्याचार, अपमान, धोखा, दहेज की लगातार मांग और दूसरे प्रकार की प्रताड़नाओं से छुटकारा पाना चाहती हैं, विवाह भंग करने का फैसला आसान नहीं है। भंग विवाह को समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है; इसके अलावा पति पर पत्नी और उसके बच्चों की आर्थिक निर्भरता अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। पर्याप्त भरण-पोषण और वैवाहिक संपत्ति में पर्याप्त हिस्सा

अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की साम्राज्यवादी उपस्थिति मंजूर नहीं!

अमरीका के शिकागो शहर में 18-21 मई को नाटो सांझेदारों और मित्रों की जो शिखर वार्ता हुई, उसमें मुख्य मुद्दा यह था कि अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके मित्र किस तरह अलग-अलग तरीकों से अफगानिस्तान में अपनी दखलंदाजी और कब्ज़े को बनाये रखेंगे।

अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की साम्राज्यवादी उपस्थिति मंजूर नहीं!

अमरीका के शिकागो शहर में 18-21 मई को नाटो सांझेदारों और मित्रों की जो शिखर वार्ता हुई, उसमें मुख्य मुद्दा यह था कि अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके मित्र किस तरह अलग-अलग तरीकों से अफगानिस्तान में अपनी दखलंदाजी और कब्ज़े को बनाये रखेंगे।

हजारों लोग शिकागो शहर में 18 मई से 21 मई के बीच नाटो शिखर सम्मेलन के विरोध में जुलूस निकाल रहे थे। इन प्रदर्शनों में भाग लेने के लिये पूरे अमरीका से और दूसरे देशों से लोग आये थे।

11 मई, 2012 को पांच सदस्यों की एक जूरी ने कुआलालम्पुर युद्ध अपराध अधिकरण की 7 मई 2012 से चल रही सुनवाई का एकमत फैसला सुनाया कि अमरीकी राष्ट्रपति और उसके सहयोगी दोषी हैं।

22 मई को मोंट्रियाल में शिक्षा शुल्क वृध्दि और विधेयक 78के विरोध के सौंवे दिन दसियों-हजार छात्र सड़कों पर आये। विधेयक 78एक नया विधेयक है जिसके ज़रिये छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को रोका जायेगा।

मज़दूर वर्ग की रोजी-रोटी और अधिकारों पर ''कठोर कदमों'' के रूप में सबतरफे हमले का सामना करने के लिये यूरोप के मज़दूरों का प्रतिरोधी संघर्ष जोर पकड़ रहा है। इस संघर्ष से पूंजीपतियों और उनकी राज्य व्यवस्था और उनके संस्थानों को चुनौती मिलने लगी है। यूरो मुद्रा, बड़े बैंक तथा विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था गहरे संकट में हैं। यूरोप व बाहर के अन्य कई देशों के भी संकट की चपेट में आने