बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को 8 अगस्त, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र के लिए, पहले सूचीबद्ध नहीं किया गया था, इसे अंतिम समय पर जल्दबाजी में पेश किया गया। संसद में कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। इसके बाद और अधिक परामर्श के लिए, इसे ऊर्जा से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया।
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10 अगस्त, 2022 को तीन लाख से भी अधिक डाक मज़दूरों ने एक दिन की हड़ताल की। डाक मज़दूरों के साथ-साथ, हड़ताल में रेलवे मेल सर्विस (आर.एम.एस.), मेल मोटर सर्विस (एम.एम.एस.) व पोस्ट ऑफिस बैंक सर्विस (पी.ओ.बी.एस.) के मज़दूर, तथा ग्रामीण डाक सेवक भी शामिल थे। हड़ताल पोस्टल ज्वाइंट कौंसिल ऑफ एक्शन (पी.जे.सी.ए.) के झंडे तले आयोजित की गयी थी जो डाक मज़दूरों की अनेक फेडरेशनों का एक संयुक्त मंच है। सभी केन्द्रीय टेªड यूनियनों ने हड़ताल का समर्थन किया।
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4 अगस्त, 2022 को भारतीय रेल के चालकों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया और पूरे दिन का अनशन किया। यह अनशन सरकार की रेल-विरोधी और जन-विरोधी नीतियों के खि़लाफ़ किया गया था। धरने का आयोजन आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) की अगुवाई में किया गया था। भारी बारिश के बावजूद रेल चालकों का धरना चलता रहा और पूरे जोश के साथ निजीकरण के विरोध में नारे बुलंद किये गए।
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राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की उप-तहसील रामगढ़ के अंर्तगत आने वाले रामगढ़ हाल्ट स्टेशन पर अत्यावश्यक जन सुविधाओं की कमी है। स्टेशन पर सुविधाओं को सुनिश्चित करवाने के लिये वहां के आप-पास के गांवों के निवासी संघर्ष लगातार चल रहे हैं।
आगे पढ़ेंहिन्दोस्तान में बिजली पर वर्ग संघर्ष पर लेखों की श्रृंखला में यह छठवां लेख है
बिजली को लेकर जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, वह इस बारे में है कि इस महत्वपूर्ण उत्पादक शक्ति का मालिक किसे होना चाहिए और इसके उत्पादन और वितरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। समाज में बिजली की भूमिका की परिभाषा इस संघर्ष के केंद्र बिंदू पर है।
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2 अगस्त, 2022 को देश के कोने-कोने से आये बिजली क्षेत्र के मजदूरों ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के विरोध में नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में एक राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) ने आयोजित किया था। एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. देश के सभी बिजली कर्मियों और इंजीनियरों की फेडरेशनों का एक संयुक्त मोर्चा है।
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देशभर से आए मनरेगा (महात्मा गाँधी नैशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट) के मज़दूरों ने अपनी मांगों को लेकर, ‘नरेगा संघर्ष मोर्चा’ के झंडे तले, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 2 से 4 अगस्त को तीन दिवसीय धरना दिया। नरेगा संघर्ष मोर्चा विभिन्न मनरेगा मज़दूरों के बीच काम करने वाले संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है।
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कर्नाटक के हजारों सफाई कर्मचारी 1 जुलाई 2022 से अपनी नौकरियों की नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। इन सफाई कर्मचारियों (जिन्हें पौरकर्मीका कहलाया जाता है) में मुख्य तौर पर महिला मज़दूर शामिल हैं। इस हड़ताल की वजह से सफाई के काम पर असर केवल बेंगलुरु के 198 वार्ड पर ही नहीं बल्कि कर्नाटक के सभी जिलों पर पड़ा।
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मज़दूर यूनियन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। पिछला वेतन समझौता अगस्त 2012 में हस्ताक्षरित किया गया था और अगस्त 2017 में यह समाप्त हो गया था। तब से, प्रबंधन और यूनियनों के बीच कोई नया वेतन समझौता नहीं किया गया है।
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जम्मू क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जल शक्ति) के कर्मचारी 22 जून से लंबी हड़ताल कर रहे हैं। उनकी हड़ताल ने जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर पानी की आपूर्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है।
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