कॉ. मंगेश परब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्पलॉइज़:

पूरे हिन्दोस्तान में हड़ताल 100 प्रतिशत कामयाब रही। सीएसटी, मुम्बई के जीपीओ का फोटो आपने देखा होगा। उसमें कोई भी नहीं था। पूरे हिन्दोस्तान में 5.5 लाख डाक मज़दूरों ने हिस्सा लिया। इनमें 3.25 लाख स्थायी मज़दूर तथा 2.25 लाख ग्रामीण डाक सेवकों का समावेष है। उनमें से 55 हज़ार महाराष्ट्र में हैं।

“हिन्दोस्तानी लोकतंत्र” का असली चेहरा

9 फरवरी की सुबह को, अत्यंत गुप्त रूप से हिन्दोस्तानी राज्य ने मोहम्मद अफ़ज़ल गुरु को फांसी पर चढ़ाया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही उसे दफना दिया। उसके परिवार और बाकी देशवासियों को फांसी हो जाने के बाद ही उसकी जानकारी मिली। अफ़ज़ल गुरु की फांसी एक बेशर्म और कायरतापूर्ण हरकत है जिसे कानून और न्

मजदूर एकता कमेटी व दूसरों द्वारा एक पहल

परिचय

27 जनवरी, 2013 को “लोगों की समितियों के हाथ में राजनीतिक ताकत लाना समय की मांग है” विषय पर एक सार्वजनिक गोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस गोष्ठी के आयोजक थे – लोक राज संगठन, पुरोगामी महिला संगठन, सिख फोरम, सुभाष युवा मोर्चा तथा पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया।

किसी भी नाम या रूप में निजीकरण मंजूर नहीं!

13 साल पहले, फरवरी, 2000 में मज़दूर एकता कमेटी के नेतृत्व में, मॉडर्न फूड्स इंडस्ट्रीज़ (इंडिया) लिमिटेड (एम.एफ.आई.एल.) के मज़दूरों ने नयी दिल्ली में संसद सत्र के पहले दिन एक जोशीला प्रदर्शन किया। वे सरकार की मालिकी की एम.एफ.आई.एल.

महाराष्ट्र के धुले शहर में 6 जनवरी को हुई राजकीय आतंक की घटना में 6 मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए थे। उस हिंसा से पीड़ित नागरिक शिकायत कर रहे हैं कि उस अत्याचार के चार हफ्ते बाद भी राज्य सरकार ने मारे गये या जख्मी हुए व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवज़ा नहीं दिया है। उल्टा उन्हें बताया जा रहा है कि उस घटना की जाँच खत्म होने के पश्चात उन्हें मुआवज़ा दिया जायेगा। उस हिंसा में घायल एक व्यक्ति ने बत

ओबामा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अमरीकी राष्ट्रपति दूसरे देशों पर साइबर हमलों का आदेश दे सकता है। यह दिखाता है कि अमरीकी साम्राज्यवाद अपनी हमलावर युद्ध तैयारियों को और तेज़ कर रहा है। इस गुप्त निर्णय की खबर 4 फरवरी, 2013 के न्यूयार्क टाइम्स अखबार में छपी थी।

संगम विहार, दक्षिणी दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी कच्ची कालोनी है। इसमें अधिकांश मजदूर वर्ग के सदस्य रहते हैं। यहां समस्याएं विकराल हैं। पीने का पानी व सीवर (शौच व पानी निकासी) की सुविधा, जो कि मूलभूत अधिकार हैं, यहां के निवासियों को प्राप्त नहीं हैं। बिजली निजीकरण के बाद ही मिली। सड़कें और गलियां स्थानीय निवासियों के संयुक्त प्रयास के बल पर न के बराबर ठीक हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर नहीं।

पिछले पांच वर्षों में विमानन उद्योग के संकट का अनिवार्य नतीजा निकला है। इस क्षेत्र के मज़दूरों को जबरदस्त असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। विमान चालकों व प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों, कैबिन क्रू व प्रशिक्षणार्थी कैबिन क्रू तथा भूमि के तकनीकी मज़दूर व भूमि पर काम करने वाले दूसरे मज़दूर, सभी मज़दूरों के रोजगार पर जोरदार हमला है।