नए आपराधिक क़ानून :
क़ानून व्यवस्था के दमनकारी और नाइंसाफ़ चरित्र में कोई बदलाव नहीं

20 दिसंबर, 2023 को संसद ने देश में आपराधिक क़ानूनों से संबंधित तीन विधेयक पारित किए। भारतीय न्याय संहिता ने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) का स्थान ले लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने 1898 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) का स्थान ले लिया है। भारतीय साक्ष्य संहिता ने 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है।

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सरकार किसानों पर हमले करना तुरंत बंद करे!

किसानों को अपनी मांगों के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 17 फरवरी, 2024

सरकार द्वारा किसानों पर किये गये दमन ने बहुत ख़तरनाक स्थिति पैदा कर दी है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी केंद्र सरकार से आह्वान करती है कि किसानों के खि़लाफ़ जारी दमन को तुरंत रोका जाए और किसानों को दिल्ली तक मार्च करने की अनुमति दी जाये।

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सरकार रेल मज़दूरों की जान से खिलवाड़ कर रही है!

मूंबई सेंट्रल रेलवे उपनगरीय डिवीज़न में काम करने वाले सभी मोटरमैनों ने ओवरटाईम काम करने से इनकार करते हुए, 10 फरवरी को एक आंदोलन शुरू किया। इसके पहले मध्य रेलवे की मुंबई उपनगरीय सेवा के एक मोटरमैन ने लोकल ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। रेल प्रशासन ने इस मोटरमैन की मौत को एक दुर्घटना करार दिया। मध्य रेलवे की उपनगरीय सेवा के नाराज़ मोटरमैनों ने रेल प्रशासन के इस दावे को ख़ारिज़ कर दिया है।

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रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम मज़दूरों ने काम की सुरक्षित परिस्थितियों की मांग की

भारतीय रेल के सिग्नल और टेलीकॉम विभाग के कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वे 14 मार्च, 2024 को ड्यूटी के दौरान अनशन करेंगे और अपनी कमीज की दाहिनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और पूर्ण मौन रखेंगे। यह उनके विरोध को प्रकट करेगा कि उनकी मांगों को नज़र अंदाज़ किया जा रहा है।

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हम कॉमरेड एम.एन. प्रसाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) के महासचिव कॉमरेड एम.एन. प्रसाद का 11 फरवरी, 2024 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कॉमरेड एम.एन. प्रसाद ने लोको पायलटों, रेलवे मज़दूरों तथा संपूर्ण मज़दूर वर्ग और सभी मेहनतकश व उत्पीड़ित लोगों के हित में अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया।

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देशभर में अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

निर्माण, कृषि, घरेलू काम, मछली पालन, आदि सहित अनौपचारिक क्षेत्र के हज़ारों मज़दूरों के साथ-साथ गिग मज़दूर, 7 फरवरी को संसद के बाहर जंतर-मंतर पर एक विशाल रैली में एक साथ आए। उन्होंने बतौर मज़दूर अपने अधिकारों के लिए व्यापक क़ानूनी सुरक्षा की मांग की।

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किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में पूरे हिन्दोस्तान में ट्रैक्टर रैलियां आयोजित की

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर, 26 जनवरी, 2024 को पूरे देश में किसान यूनियनों द्वारा ट्रैक्टर रैलियां आयोजित की गईं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, ऐसी रैलियां 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 484 जिलों में आयोजित की गईं।

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शिक्षकों और छात्रों ने एन.ई.पी. 2020 को वापस लेने की मांग उठाई

मज़दूर एकता लहर संवाददाता की रिपोर्ट

ऑल-इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन (ए.आई.एफ.आर.टी.ई.) ने 3 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया।

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भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले ग्रामीणों के निरंतर उत्पीड़न के ख़िलाफ़ संघर्ष

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के ढिंकिया गांव के निवासियों ने सशस्त्र पुलिस द्वारा उन पर किए गए क्रूर हमले की दूसरी बरसी पर 14 जनवरी, 2024 को भुवनेश्वर के पी.एम.जी. स्क्वायर पर ‘काला दिवस’ मनाया।

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छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के निवासियों का कॉर्पोरेटों द्वारा उनकी भूमि हड़पने का विरोध

दिसंबर 2023 की शुरुआत में, भारी पुलिस सुरक्षा के साथ छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हुई। यह प्रक्रिया राज्य विधानसभा के जुलाई 2022 में सर्वसम्मति से एक निजी सदस्य के उस प्रस्ताव के पारित होने के केवल 18 महीने बाद, जिसमें केंद्र सरकार से इन्हीं जंगलों में सभी खनन परियोजनाओं को रद्द करने के लिए कहा गया था।

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