पीक विमा योजनाः “शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या” बहाण्याने भांडवलदारी विमा कंपन्यांच्या हातात नफ्याचा व्यापार सोपविण्याचे कारस्थान

जुन्या पीक विमा योजनेच्या जागेवर फेब्रुवारी 2016 साली सरकारने नवीन प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली. ही नवीन योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्या सोडवायला मदत करेल असा दावा सरकारने केला होता. आता 3 वर्षांनंतर त्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कितपत मदत झाली हे बघूया.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबद्दल शेतकऱ्यांचे काय विचार आहेत?

जे शेतकरी पिकासाठी कर्ज घेतात त्यांना पीक विमा घेण्यास बाध्य करण्यात येते. पिकासाठी देण्यात येणारे जवळजवळ सगळे कर्ज सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्था आणि सहकारी बँकांद्वारे दिले जाते आणि सरकारच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाच्या रकमेतून विम्याचा हफ्ता आधीच कापला जातो.

अशा तऱ्हेने पीक विमा देणे हा विमा कंपन्यांसाठी फायद्याचा सौदा बनवण्याकरता, शेतकऱ्यांना पीक विमा घेण्यास बाध्य करून, सरकार विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची किमान संख्या सुनिश्चित करते. जर पीक बुडाले तर जी विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येते ती रक्कम त्याच वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून देण्यात येते. त्यामुळे पीक विमा म्हणजे दिलेल्या कर्जाची एकप्रकारे जमानत अशा स्वरूपात वित्तीय संस्थांना मिळते.

ज्या शेतकऱ्यांकडून पिकासाठी घेतलेल्या कर्जातून विम्याचा हफ्ता बळजबरीने कापून घेतला जातो त्या शेतकऱ्यांना सरकार “कर्जदार” असे म्हणते व इतर सर्व शेतकऱ्यांना “कर्जदार नसलेले” असे म्हणते.पिकासाठी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली तर “कर्जदार” शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल. “कर्जदार नसलेल्या” शेतकऱ्यांबद्दल असे मानले जाते की त्यांनी जर पीक विमा घेतला तर स्वतःच्या मर्जीने घेतलाय. आणि जर त्यांची संख्या वाढली तर शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना फायदेशीर वाटते असे म्हणू शकू.

पीक विमा योजनेत सामील झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी झाली

सोबत दिलेल्या तक्त्यात गेल्या काही वर्षांत खरीप मोसमात ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजना घेतली त्याची आकडेवारी दिली आहे. या योजनेत सामील होणारे शेतकरी आणि त्यांच्या शेताचे क्षेत्रफळ यांपैकी दोन तृतीयांश खरीप मोसमात असते. (तक्त्यातील 2016पर्यंतचे आकडे 2017मध्ये प्रकाशित सी.ए.जी. रिपोर्टमधून घेतले आहेत, आणि त्यानंतरचे आकडे लोकसभेत आणि माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरांतून घेतले आहेत)

तक्त्यातून स्पष्ट दिसते की 2016 या वर्षात जेव्हा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू झाली होती तेव्हा ह्या योजनेत नामांकन सगळ्यात जास्त झाले होते. त्यापैकी तीन चतुर्थांश “कर्जदार” शेतकरी होते ज्यांच्या कर्जातून विम्याच्या हफ्त्याची रक्कम बळजबरीने वसूल केली होती. त्यां नंतरच्या दोन वर्षांत नामांकन संख्या प्रचंड ढासळली. पण “कर्जदार नसलेल्या” शेतकऱ्यांवर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा काही प्रभाव झाला नाही व त्यांचा सहभाग 2015 सालच्या स्तरावरच राहिला.

ही जी घट झाली त्याला सरकार देत असलेले बहाणे

“कर्जदार” शेतकऱ्यांच्या संख्येत जी घट झालीय त्याच्या समर्थनार्थ सरकार अनेक तर्क पुढे करत आहे. जेव्हा राज्य सरकारे कर्ज माफीची घोषणा करतात तेव्हा शेतकरी जुने कर्ज फेडत नाहीत व म्हणून नवीन कर्ज घेण्यासाठी ते अपात्र ठरतात. त्यामुळे पिकासाठी नवीन कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी होते असा एक तर्क सरकार पेश करते. आधी एकाच पिकासाठी काही शेतकरी एकापेक्षा अधिक कर्ज घेत असत. पण आता कर्जासाठी आधार कार्डाचा वापर केला जातो म्हणून ते शक्य होत नाही असा दुसरा तर्क मांडण्यात येतो.

पण खरीप पिकांची आकडेवारी असे दाखविते की फक्त महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात जिथे कर्जमाफी घोषित केली होती तिथेच नव्हे तर बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, हरयाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान व पश्चिम बंगाल मध्येही पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटली. 2016 साली ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला होता त्यांच्यापैकी 80 टक्के शेतकरी ह्याच 9 राज्यातील आहेत.

याशिवाय ह्या सगळ्या राज्यांमध्ये “कर्जदार नसलेल्या” शेतकऱ्यांची संख्या पूर्वी एव्हढीच राहिली किंवा कमी झाली. ज्या योजनेच्या फायद्यांबद्दल येव्हढा ढोल बडविण्यात येतोय त्या योजनेत शेतकरी स्वखुषीने सामील होत नाहीयेत याचे कारण तरी काय आहे?

पीक विमा न घेण्याची खरी कारणे काय आहेत?

जोपर्यंत शेतकऱ्यांना बाध्य केले नाही तोपर्यंत बहुतांश शेतकरी नव्या पीक विमा योजनेपासून दूरच राहिले हे तर स्पष्टच आहे.

पीक विमा घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. अनेक शेतकऱ्यांना हे ठावूकच नव्हते कि त्यांच्या पिकाचा विमा झाला आहे (कारण विम्याचा हफ्ता कर्ज रकमेतून त्यांना काहीही न सांगता परस्पर कापून घेतला जातो). उध्वस्त झालेल्या पिकाचे मोजमाप सरकारकमी दाखविते. वेगवेगळी कारणे देऊन विमा कंपन्यांनी विम्याचे दावे ठोकरून देतात. शेतकऱ्यांना आलेल्या अडचणींचे निवारण करण्याÚया यंत्रणेचा अभाव आहे. मुख्य म्हणजे विम्याचा परतावा आणि विम्याचे दावे मिटविणे यात खूप दिरंगाई होते; ह्या त्यातील काही समस्या व कारणे आहेत.

उध्वस्त झालेल्या पिकाची नुकसानभरपाई पुढच्या पीकपेरणी आधी व्हायला हवी कारण शेतकऱ्यांना पुढील पिकासाठी पैसा लागतो. पण नुकसानभरपाई देण्यात खूपच उशीर होतो आणि अनेकदा तर शेतकऱ्यांना 18 महिन्यांपर्यंत वाट बघावी लागते! अशा परिस्थितीत स्वतःच्या बचावासाठी शेतकऱ्यांना अनेक सामुहिक निर्णय घ्यावे लागतात, उदा. कर्जातून विम्याचा हफ्ता परस्पर कापून घेण्याला विरोध करणे.

पीक विमा योजनेसाठी लोकांचा पैसा सरकारने खर्च करणे, यावरून सरकार कशाला प्राथमिकता देते त्याचा काय खुलासा होतो?

इतर कुठल्याही विमा योजनेप्रमाणेच पीक विमा योजने मागेही असाच विचार आहे की जर नुकसान झाले तर त्याचा बोजा जास्तीत जास्त लोकांमध्ये वाटण्यात यावा. ह्या बाबतीत पिकाच्या नुकसानाचा धोका जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांमध्ये वाटला गेला पाहिजे.

विमा देणार्या कंपन्या हे मानतात कि हिंदुस्थानात पीक बर्बाद होण्याची संभावना खूपच जास्त आहे. पूर्वानुभव आणि आकडेवारी हेच दाखविते की दर 3 वर्षांत एकदा खाद्यान्न उत्पादनात खूपच नुकसान होते. म्हणूनच गत वर्षींच्या उत्पादनाच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणावर आधारित विमा प्रीमियमची रक्कम खूपच जास्त असते. एकूण शेतकऱ्यांपैकी जवळजवळ 86 टक्के लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत ज्यांना प्रीमियमची मोठी रक्कम परवडत नाही.

पीक विम्यासाठी सार्वजनिक निधीद्वारा चालवलेली मॉडेल

हिंदुस्थानात पीक विमा योजनेसाठी दोन प्रकारची सार्वजनिक निधीद्वारा चालवलेली मॉडेल राबविण्यात आली होती. त्या दोन मॉडेलवर आधारित अनेक विमा योजना, नवीन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेआधी कार्यरत होत्या.

“ट्रस्ट मॉडेल”च्या अंतर्गत शेतकरी प्रीमियमची रक्कम एका ट्रस्टमध्ये जमा करत. ती ट्रस्ट त्या एकत्रित झालेल्या पैशाचे प्रबंधन करीत असे आणि शेतकऱ्यांना विम्याच्या रकमेचे वाटप करीत असे. त्या मॉडेल मध्ये, शेतकऱ्यांना परवडेल अशा बेताने प्रीमियमची रक्कम निर्धारित केली जात असे. ट्रस्टमध्ये जमा रकमेपेक्षा जर विमा दाव्यांची रक्कम अधिक असली तर राज्य ती तूट भरून काढायचे.

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एन.ए.आय.एस.) याच मॉडेलच्या आधारावर काम करत होती. सरकार प्रीमियमची रक्कम त्या मानाने कमी स्तरावर निर्धारित करत असे. खरीप पिकाच्या एकूण मूल्याच्या 3.5 टक्क्यांपेक्षाही प्रीमियम कमी असे. त्यासाठी कृषी विमा कंपनी (ए. आय. सी.) एका ट्रस्ट सारखे काम करत असे. प्रीमियमची रक्कम जमा करत असे आणि सर्व दाव्यांचे निवारणही करत असे. जर विम्याची रक्कम ए. आय. सी.च्या आवाक्याबाहेर असली तर राज्य सरकार व केंद्र सरकार तो भार उचलण्यासाठी योगदान देत असे.

“विमा मॉडेल”मध्ये विमा कंपन्या प्रीमियम जमा करतात आणि नुकसानभरपाई देतात. विमा कंपनीला कमीत कमी जोखीम उचलावी लागावी आणि सर्व खर्च वजा करून त्या कंपनीला भरपूर नफा कमविता यावा या अनुषंगाने प्रीमियमची रक्कम निर्धारित केली जाते. त्यासाठी प्रीमियमचा एक हिस्सा शेतकरी देतात आणि बाकीचा हिस्सा राज्य देते. म्हणजेच असे करून शेतकरी आणि राज्य जास्तीत जास्त जोखीम उचलण्याची जबाबदारी घेतात.

विमा मॉडेलचा वापर दोन योजनांत केला गेला होता – सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एम.एन.ए.आय.एस.) आणि मोसमावर आधारित पीक विमा योजना (डब्लू.बी.सी.आय.एस.). प्रीमियमची वसुली आणि दाव्यांचे निराकरण या दोन्हीचे प्रबंधन विमा कंपन्या करायच्या. खरीप पीकासाठी विमा कंपन्यांनी देशस्तरावर सरासरी 10 ते 11 टक्के प्रीमियम ठरविला होता. याचा एक हिस्सा शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जायचा आणि बाकी हिस्सा केंद्र व राज्य सरकारांच्या तिजोरीतून भरला जायचा. स्वतःचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने प्रीमियम सब्सिडीवर आणि प्रीमियमच्या दरावर कमाल मर्यादा निर्धारित केल्या होत्या.

काँग्रेस पार्टीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ट्रस्ट मॉडेलच्या ऐवजी विमा मॉडेल आणायचा प्रयत्न केला पण राज्य सरकारांच्या विरोधामुळे त्यात त्याला पूर्ण यश मिळाले नाही. 2015-16च्या वर्षात पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी 64 टक्के शेतकऱ्यांनी ट्रस्ट मॉडेलवर आधारित एन.ए.आय.एस.या योजनेत भाग घेतला. एकूण विम्याच्या रकमेच्या 70 टक्के येवढी ती रक्कम होती. विमा योजनेवर आधारित मॉडेलचा प्रसार खूपच सीमित होता आणि ज्या शेतकऱ्यांनी त्यात आपली नावे नोंदविली होती त्यांच्यावर कर्ज देणार्या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनी विमा घेण्याची बळजबरी केली होती. सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना (एम.एन.ए.आय.एस.) यात स्वेच्छेने नावे नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अगदीच नगण्य होती आणि मोसमावर आधारित पीक विमा योजना (डब्लू.बी.सी.आय.एस.) यात फक्त 3 टक्के शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती.

जे काम करण्यात काँग्रेस पार्टीचे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असफल झाले ते मोदी सरकारने एका झटक्यात केले. संपुआ सरकारच्या 3 योजनांच्या जागी 2016 साली मोदी सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना घोषित केली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेने खरीप पीकासाठी संपूर्ण देशात विमा मॉडेल वापरले व प्रीमियमचा दर सरासरी 12 ते 15 टक्के येवढा ठेवला. शेतकऱ्यांनी भरायची प्रीमियमची रक्कम एन.ए.आय.एस.च्या स्तरावर सरकारने ठेवली आणि बाकीची रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारांनी भरली.

विमा कंपन्यांच्या नजरेतून बघितले तर आधीच्या योजनांपेक्षा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिक आकर्षक बनविलेली आहे. सरकारने द्यायची प्रीमियम सब्सिडी आणि विम्याची रक्कम यावरील निर्बंध सरकारने शिथील केले आहेत. ह्यामुळे विमा कंपन्यांची सुनिश्चित कमाई वाढेल आणि जास्त शेतकरी नाव नोंदविण्याची शक्यता वाढल्यामुळे धंदा वाढण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. प्रीमियमचा शेतकऱ्यांनी द्यायचा हिस्सा कमी ठेवल्यामुळे सरकारवरील त्याचा बोजा वाढणार आहे.

पीक विम्यासाठी पैशाचे स्त्रोत आणि त्याचा वापर

पीक विम्यासाठी निर्धारित पैसा प्रचंडे वाढला आहे. त्यापैकी सगळ्यात मोठे योगदान सरकारचे असते. ते गेल्या 3 वर्षात एकूण रक्कमेच्या 80 टक्के त्याने दिले होते. (सोबत दिलेल्या तक्त्यात संसदेत दिलेल्या उत्तरांमधून मिळालेले आकडे दाखविले आहेत)

सरकारने खर्च केलेल्या रक्कमेपैकी किती हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळतो?

गेल्या काही खरीप हंगामांत सरकारने खर्च केलेल्या पैशापैकी किती हिस्सा विमा कंपन्यांनी स्वतःच्या खिशात घातला हे सोबत दिलेल्या तक्त्यात दिले आहे. सरकारने प्रकाशित केलेली पत्रके व संसदेत दिलेल्या उत्तरांमधून ही माहिती संकलित केलेली आहे. “शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम” म्हणजे प्रीमियम कापल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हाती आलेली रक्कम आहे.

2016 पूर्वी सरकारने खर्च केलेल्या रक्कमेपैकी 12 टक्क्यांपेक्षा कमी पैसा विमा कंपन्या स्वतःकडे ठेवत होत्या व बाकी पैसा शेतकऱ्यांना मिळत असे. पण प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू झाल्यापासून ती परिस्थिती खूपच बदलली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्याच्या 1 वर्ष आधी, 2015या वर्षीचे आकलन खूप काही दाखविते. त्या वर्षी मोठा कोरडा दुष्काळ पडला होता. शेतकऱ्यांना मिळणारी बहुतेक सगळी विम्याची रक्कम एन.ए.आय.एस.च्या योजनेद्वारे दिली होती जी एकूण रक्कमेच्या 70 टक्के होती. त्यातील मोठा हिस्सा सरकारच्या तिजोरीतून काढण्यात आला होता कारण शेतकऱ्यांचे दावे कृषी विमा कंपनी (ए.आय.सी.)च्या आवाक्याबाहेरचे होते. याचा अर्थ सरकारने दिलेली जवळजवळ सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली होती.

पण प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आल्यानंतर प्रीमियमचा 80 टक्के हिस्सा सरकारद्वारे सरळसरळ विमा कंपन्यांना दिला जातो. गेल्या दोन खरीप मोसमात विमा कंपन्यांनी त्यापैकी अनुक्रमे 46 टक्के व 18 टक्के स्वतःकडे ठेवले. अशातऱ्हेने 2016 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू झाल्यापासून विमा कंपन्यांच्या खिशात जाणारी रक्कम जवळजवळ दसपट वाढली आहे. 2016 आणि 2017 या दोन खरीप मोसमात विमा कंपन्यांना 9300 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

विमा मॉडेल हे ट्रस्ट मॉडेल पेक्षा जास्त चांगले आहे का?

मोदी सरकारने विमा कंपन्यांना घबाड कमविण्याची खुली सूट दिलेय या टीकेला उत्तर देताना कृषी सचिवानी असा दावा केला की प्रधानमंत्री पीक विमा योजना हे मॉडेल एन.ए.आय.एस.च्या मॉडेलपेक्षा चांगले आहे कारण आता सरकारवर सर्व दाव्यांचा बोजा नाही जो आधीच्या मॉडेल मध्ये “असीमित” असायचा आणि मोठ्या दुष्काळाच्यावेळी सरकारला खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाई द्यावी लागायची (टाईम्स ऑफ इंडिया, 3 डिसेंबर, 2018)

खरे तर हे आहे की खाजगी विमा कंपन्या स्वतःवर येणारी जोखीम कमी करायचाच नेहमीच प्रयत्न करणार. त्या नेहमीच प्रयत्न करणार की जोखमीचा बोजा विमा घेणार्यांवर म्हणजे ह्या बाबतीत शेतकऱ्यांवर असावा आणि बाकीचा सरकारवर असावा जे प्रीमियमच्या 80 टक्के हिस्सा भरते. अधिक जोखीम म्हणजे अधिक प्रीमियम.

एखाद्या वर्षी शेतकऱ्यांना देण्याची विम्याची म्हणजे नुकसानभरपाईची रक्कम प्रीमियमद्वारे जमविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकते. पण जर काही वर्षांचा हिशोब मांडला तर प्रीमियमच्या स्वरुपात जमा केलेली रक्कम, ही विमा कंपनी चालवायला येणारा खर्च व नुकसान भरपाईची रक्कम या दोहोंपेक्षा जास्त असायला हवी म्हणजेच विमा कंपनीला नफा कमविता येईल. याचाच अर्थ काही वर्षांचा हिशोब मांडला तर, पूर्वीच्या एन.ए.आय.एस.च्या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी सरकारचा जो पैसा खर्च होत असे, त्यापेक्षा या योजनेत प्रीमियमच्या स्वरुपात सरकार कितीतरी जास्त पैसा खर्च करेल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमुळे कोणाचा फायदा आहे?

योजनेत सहभागी होणाऱ्या विमा कंपन्यांना प्रीमियम निर्धारित करण्याची सूट प्रधानमंत्री पीक योजना देते. सेवा क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांच्या समर्थनार्थ असा युक्तिवाद केला जातो की स्पर्धेमुळे ग्राहकांच्या बाबतीत ते अधिक उत्तरदायी असतील. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबद्दल मात्र हे लागू होत नाही कारण या योजनेच्या अंतर्गत कुठल्याही एका क्षेत्रात एकच विमा कंपनी काम करू शकते, व शेतकऱ्यांना दुसरा काहीच पर्याय नाहीय. परिस्थिती तर अशी आहे कि विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळावी यासाठी सरकारला नेहमीच विमा कंपन्यांना धमकावे लागते.

देशातील ग्रामीण भागात विमा सेवा देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा संपूर्णपणे सार्वजनिक क्षेत्रात आहे. विमा सेवा देणे, प्रीमियम जमा करणे इत्यादीसाठी बँकांच्या ग्रामीण शाखा, खत उत्पादन आणि पिकाचे झालेले नुकसान निर्धारित करण्यासाठीची यंत्रणा, सर्वकाही सार्वजनिक क्षेत्रातच आहे. अनेक रिपोर्ट वरून हेच दिसते की खाजगी विमा कंपन्यांकडे अशी कुठलीही यंत्रणा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी खूपच त्रास होतो. सरकार व शेतकरी यांच्यातील एक मध्यस्थ म्हणून काहीही योगदान या कंपन्या देत नाहीत.

पीक विमा प्रीमियमची 80-85 टक्के रक्कम सरकार सध्या देते. पीक विम्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून खूप मोठा खर्च होतो. 2016-17 व 2017-18 या फक्त दोन वर्षांतच सरकारच्या तिजोरीतून 40,000 करोड रुपये खर्च झालेत.

अशा परिस्थितीत, सरकारने खाजगी विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून काम करावे आणि त्या कंपन्यांच्या खर्चासाठी व नफ्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च करावा, हे न्याय्य व समर्थनीय आहे का? ह्या सगळ्यावरून हेच स्पष्ट होते, की प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणायच्या मागचा मोदी सरकारचा उद्देश्य संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत पुरविणे असा नसून, खाजगी विमा कंपन्यांसाठी एक फायदेशीर व्यापार उभा करून देणे हाच आहे.