12-16 जानेवारीमध्ये ओडिशाच्या बलांगीर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी खाजगी विमा कंपन्यांच्या कलेक्टरच्या ऑफिसासमोर धरणे दिले। ह्या खाजगी विमा कंपन्या प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजनेच्या अंतर्गत पिकांच्या विम्याची स्कीम चालवतायत आणि त्यांना ह्या क्षेत्रातील 50 पंचायतींमधील शेतकऱ्यांना पिकाच्या विम्यांच्या धनराशीपासून वंचित केले आहे।
ह्यांतील एक विमा कंपनीने राजस्व निरीक्षकए ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता व इतर जिल्हा अधिकाऱ्यांबरोबर हातमिळवणी करून विमा मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन केलेय व पिकांच्या नुकसानाच्या रिपोर्टशी अफरातफर करून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केलाय। त्यासाठी ह्या अधिकाऱ्यांनी 4.32 क्विंटल तांदुळाच्या पिकाची राशी 29.30 क्विंटल दाखविली। ज्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळाली नाही।
आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्डने व आई.एफ.एफ.सी.ओ. ;ईफ्कोद्ध टोक्योने हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत विमा स्कीम विकली होती। आता पुरावे बाहेर निघू लागल्येत की त्यांनी आत्तापर्यंत 2011-12 च्या खरीफ हंगामाच्या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली नाहीय।
ओडिशाच्या बलांगीरच्या शेतकऱ्यांप्रमाणे राजस्थानपासून ओडिशापर्यंतच्या व पंजाबपासून तमिलनाडुच्या शेतकऱ्यांनाही पिकांच्या विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी फार समस्यांचा सामना करावा लागत आहे। ह्या खाजगी विमा कंपन्या सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर हातमिळवणी करून शेतकऱ्यांना फसवत आहेत। गरीबांच्या भलाईसाठी व लोकांच्या भलाईसाठी बनवलेल्या इतर सर्व कार्यक्रमांबाबतीत व स्कीम्सच्या बाबतीत जे घडतंए तेच प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजनेच्या बाबतीतही घडतं। कागदावर जे दाखवण्यात येतं ते एक असतंए पण प्रत्यक्षात जे घडतं ते अगदी वेगळं असतं। ह्याचं घोषित लक्ष्य आहे वेगवेगळ्या कारणांनी होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांना सुरक्षित ठेवणं। पण प्रत्यक्षात सरकार ह्या खाजगी विमा कंपन्यांचे प्रीमियम भरतंए ज्याच्यामुळे ह्या कंपन्यांना प्रचंड फायदा होतो। परंतु पिकाच्या नुकसानाचा मारा झोलत असलेले शेतकरी मात्र विमा धनराशीची केवळ वाट पाहत राहतात।