हरियाणा के करनाल में आशा कर्मियों ने विशाल रैली की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

20231008_Karnal8 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के जिला करनाल के हुडा ग्राउंड में आशा कर्मियों सहित अन्य मज़दूरों ने विशाल रैली की। इस रैली का आयोजन सीटू, खेत मज़दूर सभा, आशा वर्कर यूनियन ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी शामिल हुये। रैली में 30 हजार से ज्यादा – आशा कर्मी, आंगनवाड़ी, मिड डे मील मज़दूर, ग्रामीण सफ़ाई मज़दूर, भवन निर्माण मज़दूर, चौकीदार, वन मज़दूर और खेत मज़दूर शामिल हुये।

इस रैली में मज़दूर एकता कमेटी के साथी शामिल हुये।

वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि, हरियाणा में आशा कर्मियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और समस्याओं का समाधान करने की बजाय, उनका दमन किया जा रहा है। इसी तरह का दमन आंगनवाड़ी कर्मियों का भी किया गया था।

वक्ताओं ने सार्वजनिक संस्थानों के किये जा रहे निजीकरण को रोक लगाने की मांग करते हुये बताया कि सरकार देश के सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्र को बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। स्थाई भर्ती न करके ठेके पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने उठाया की नई शिक्षा नीति-2020 के ज़रिये शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिसकी वजह से देश की अधिकतर आबादी शिक्षा से वंचित हो जायेगी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है और आयुष्यमान भवः जैसी योजना के द्वारा सरकारी खजाने को प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लुटवाने का काम किया जा रहा है। सरकार बिजली बिल 2023 के ज़रिये प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि, लोगों के बीच में सांप्रदायिक और जातीय नफ़रत का वातावरण बनाकर, मज़दूरों की एकता को तोड़ा जा रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों और लोगों की आवाज़ को बुलंद करने वाले मीडिया संस्थानों पर हमले किये जा रहे हैं।

रैली के अंत में हरियाणा सरकार को एक मांगपत्र भी दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगें शामिल हैं – सबके लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हो; राज्य में न्यूनतम वेतन रिवाइज करके 26,000 रुपये मासिक किया जाए; विभिन्न सरकारी स्कीमों में काम करने वाले मज़दूरों, कच्चे कर्मचारियों, ठेका कर्मियो को स्थाई किया जाए; मज़दूर-विरोधी लेबर कोडों को रद्द किया जाये और ठेका प्रथा ख़त्म की जाए; सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती की जाए; सभी फ़सलों की एम.एस.पी. पर ख़रीद की गारंटी दी जाये; बिजली बिल 2023 को रद्द किया जाए, आदि।

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