हिन्दोस्तान की सरकार ने प्रस्ताव किया है कि 160 भूमिगत ख़दानों को राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति के तहत, निजी कंपनियों को सौंप दिया जायेगा।
इसके साथ ही, सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) और सी.एम.पी.डी.आई. के 25 प्रतिशत शेयर बेचने के अपने फैसले की घोषणा की है। इसके अलावा, सरकार ने सी.एम.पी.डी.आई. को एम.ई.सी.एल. के साथ विलय करने के अपने इरादे की घोषणा की है।
कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के मजदूर इस प्रस्ताव पर बहुत क्रोधित हैं और इसका विरोध करने पर डटे हुए हैं ।