ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के मसौदे पर, बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से विस्तृत बात किए बिना, इस बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश न किया जाये। इसके साथ-साथ, उन्होंने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजकर यह अपील की है कि बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के लिए दूरगामी दुष्परिणाम लाने वाले इस संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने से रोकने के लिए वे प्रभावी कदम उठाएं। इस बिल के विरोध में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का ऐलान करते हुए, दिल्ली में आगामी 20 जुलाई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की बैठक होने वाली है।
इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को सम्पूर्ण बिजली वितरण के निजीकरण का मसौदा बताते हुए, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने ऐलान किया है कि बिजली कर्मी इसका पुरजोर विरोध करेंगे।