22 अगस्त को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में परमाणु ऊर्जा के बारे में जनसुनवाई आयोजित की गयी थी। कुडनकुलम (तमिलनाडु), जैतापुर (महाराष्ट्र), चुटका (मध्य प्रदेश), गोरखपुर (हरियाणा), बांसवाड़ा (राजस्थान), हरिपुर (पश्चिम बंगाल), मीठी विरदी ( गुजरात), कोव
22 अगस्त को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में परमाणु ऊर्जा के बारे में जनसुनवाई आयोजित की गयी थी। कुडनकुलम (तमिलनाडु), जैतापुर (महाराष्ट्र), चुटका (मध्य प्रदेश), गोरखपुर (हरियाणा), बांसवाड़ा (राजस्थान), हरिपुर (पश्चिम बंगाल), मीठी विरदी ( गुजरात), कोव्वाड़ा (आंध्रप्रदेश), और रावतभाटा (राजस्थान) आदि जगहों से परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का विरोध करने वाले कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जनसुनवाई में शामिल हुए।
कुडनकुलम से आये कार्यकर्ताओं ने बताया कि किस तरह से सरकार परमाणु परियोजना के विरोधकों को कुचलने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है। सरकार ने 7,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर देश से गद्दारी करने का इल्जाम लगाया है, 55,700 एफ.आई.आर. तमिलनाडु सरकार ने दर्ज किये हैं, और 100 से ज्यादा अगुवा कार्यकर्ताओं पर वे इल्जाम लगाये गए हैं जो अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए लड़ने वाले देशभक्तों पर लगाये थे। विरोधकों को विदेश से पैसा मिलता है इस तरह का झूठा प्रचार प्रधानमंत्री के दफ्तार से किया जा रहा है। उसका खंडन करते हुए एक महिला कार्यकर्ता ने बताया कि किस तरह महिलायें और बच्चे हाथ से बीड़ी बनाकर आंदोलन के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश के चुटका से आये लोगों ने बताया कि “पेसा” कानून के तहत सभी ग्रामवासियों ने परमाणु परियोजना को नकारा है, मगर सरकार खुद के ही कानून को मानने से इंकार कर रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह चुटका में इससे पहले 6.5 रिक्टर पैमाने की क्षमता के भूचाल का झटका हुआ है और इसीलिए वहाँ पर परमाणु परियोजना बनाने का मतलब बहुत बड़ा खतरा उठाना है।
राजस्थान से आये लोगों ने बताया कि हाल ही में मौजूदा परमाणु परियोजना में काम करने वाले 38 अस्थाई कर्मचारियों को परमाणु के घातक रेडीयेशन से काफी गंभीर नुकसान हुआ था। इससे तो ऐसा लगता है कि मौजूदा परमाणु प्रकल्प भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बाँसवाड़ा से आये लोगों ने बताया कि 1000 से ज्यादा विरोधकों पर सरकार ने एफ.आई.आर. दर्ज किये हैं और “नक्सलवादी” होने का लेबल उन पर थोपा जा रहा है ताकि दूसरे आम लोगों को गुमराह किया जा सके।
जनसुनवाई में सहभाग किये कई नामी हस्तियों ने भी जनविरोध को फासीवादी तरीके से कुचलने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को दोषी बताया तथा उनकी भत्र्सना की। उन सभी ने बहादुरी से संघर्ष करने वाले लोगों को अपना समर्थन दिया।
मजदूर एकता लहर ने भी हमेशा, जनविरोध के बावजूद परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को सरकार जिस तरह जबरदस्ती से लागू कर रही है उसका विरोध किया है और जनसंघर्ष की हिमायत की है।
जन सुनवाई में उपस्थित लोगों का गुस्सा यह दर्शाता है कि सरकार ने स्थानीय लोगों, जो परमाणु के प्रकल्प के आस-पास रहते हैं उनकी चिंताओं, रोजी-रोटी, पर्यावरण के खतरे के बारे में कभी संतुष्ट नहीं किया है, बल्कि सरकार ने परमाणु प्रकल्प के लिये उन लोगों के प्रति दमनपूर्ण रास्ता अपनाया है। मजदूर एकता लहर इसकी कड़ी निन्दा करती है।