कृषि क्षेत्र से सम्बंधित अध्यादेश इजारेदार पूंजीपतियों के हित में और किसानों के हितों के खिलाफ हैं

केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन अध्यादेशों: अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश-2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश-2020, मूल्य का आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश-2020 पर मज़दूर एकता लहर ने अनेक किसान नेताओं की प्रतिक्रिया ली।

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आई.एल. एंड एफ.एस. घोटाला – उच्चतम स्तरीय मिलीभगत

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ के दिवालिया होने के दो साल बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल, 2020 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कंपनी के ऑडिटर्स – डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स एंड बी.एस.आर. एंड एसोसिएट्स (के.पी.एम.जी. से जुड़ी एक कंपनी) पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को खारिज़ कर दिया। लेखा परीक्षकों पर कंपनी के प्रबंधन के साथ सहयोग करने, तथ्यों को छिपाने और वित्तीय वर्ष 2014-2018 की अवधि के खातों और वित्तीय विवरणों की पुस्तकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

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