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22 जुलाई, 2011 को वोल्टास एम्प्लाइज़ यूनियन द्वारा आयोजित क्रमिक भूख़ हड़ताल को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। यह हड़ताल मुम्बई के चिंचपोकली में स्थित कम्पनी मुख्यालय के सामने जारी है। वोल्टास लिमिटेड, यह टाटा ग्रुप की कम्पनी है। 2009-10 में उसकी बिक्री के आंकड़े करीबन 4000करोड़ रु. थे, और कर पूर्व मुनाफ़ा 300 करोड़ रु. के ऊपर था।

मज़दूरों की चार मुख्य मांगे हैं:-

संपादक महोदय,

“एयर इंडिया को बचाने के लिए एयर इंडिया के सभी यूनियनों का एकजुट संघर्ष” शीर्षक वाले इस लेख को पार्टी की वेबसाइट पर पढ़ा। साथ ही साथ, एयर इंडिया पाइलट की मुख्य यूनियन आई.सी.पी.ए. द्वारा लोक राज संगठन और वेस्टर्न रेलवे मोटरमैन एसोसिएशन को लिखे गए पत्र सहित संघर्ष से सम्बंधित अन्य सामग्री प्रकाशित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

संपादक महोदय,

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) बिल पर जानकारी से परिपूर्ण लेख प्रकाशित करने के लिए, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ।

10 जुलाई, 2011 को हरियाणा के जिला गुड़गांव स्थित मारूती-सुजुकी के मानेसर प्लांट के श्रमिकों ने मारूती-सुजुकी इंप्लाइज यूनियन के झंडे तले ताऊ देवीलाल स्पोर्ट काम्प्लेक्स में सभा आयोजित की। यह सभा प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों की एकता को तोड़ने के लिए फैलाये जा रहे अफवाहों और प्लांट के श्रमिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी।

सेंट्रल पोस्टल ज्वाइंट कौंसिल ऑफ एक्शन ने घोषित किया है कि देशभर के पोस्टल कर्मचारी संघर्ष तेज करेंगे। यह भी हो सकता है कि वे अनिश्चित हड़ताल करें।

“डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया” यह गाना जिनके बारे में हम सभी बचपन में गाया करते थे और जिन्हें अपने दरवाजे पर देखने से ऑंखें चमक उठा करती थीं, उन डाकियों का क्या दर्द है?

नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (एन.टी.सी.) की कोयम्बतूर में स्थित पांच कपड़ा मिलों के मज़दूरों ने 5जुलाई, 2011को आंशिक हड़ताल की। वे प्रबंधन द्वारा तीन पारियों से उत्पादन घटा कर दो पारियों में करने का विरोध कर रहे थे। पांचों मिलों में कुल 3,500मज़दूर काम करते हैं। इनमें से करीब

कोल इंडिया के मज़दूरों ने घोषणा कर दी है कि 8अगस्त, 2011से वे तीन दिन की हड़ताल पर जाने वाले हैं। प्रबंधन के साथ बातचीत असफल होने के बाद यहां की पांच प्रमुख यूनियनों ने मिल कर यह फैसला लिया है। मज़दूर गुस्साये हैं कि उनके वेतन का संशोधन 1जुलाई, 2011से होना था परन्तु प

जैतापुर परमाणु परियोजना के विरोध में समाज के अलग-अलग तबके के लोग बढती तादाद में रास्ते पर आ रहे है.

कोई भी कानून जो पूंजीपतियों के हित में और किसानों या आदिवासियों की मर्जी के खिलाफ़, कृषि भूमि, वन भूमि या खनिज संपन्न भूमि, का अधिग्रहण करने की इजाज़त देता है, वह किसानों और आदिवासियों के मूल अधिकारों का हनन करता है और उसका विरोध करना चाहिये। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का मकसद है अधिकतम मुनाफे कमाने के लिये जमीन प्राप्त करने के पूंजीवादी इजारेदारों के “अधिकार” को वैधता देना।