स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर :

नए नज़रिए से सोचने की ज़रूरत

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 15 अगस्त, 2020

73 वर्ष पहले जब हिन्दोस्तान को राजनीतिक आज़ादी मिली थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरु ने ऐलान किया था कि हिन्दोस्तान के लोगों के दुख-दर्द ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि हिन्दोस्तान की सदियों से दबी हुयी आत्मा अब मुक्त हो गयी है। उन्होंने बड़ी भावुकता के साथ लोगों से आह्वान किया था कि ग़रीब, अज्ञानता, बीमारी व असमानता को मिटाने तथा हर आँख से आंसू को पोंछने की परियोजना में सहयोग दें।

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केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों पर क्रांतिकारी किसान यूनियन (पंजाब) के अध्यक्ष से साक्षात्कार

हाल में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि क्षेत्र से संबंधित अध्यादेशों के बारे में मज़दूर एकता लहर ने क्रांतिकारी किसान यूनियन (पंजाब) के अध्यक्ष, डा. दर्शन पाल के साथ बातचीत की। साक्षात्कार की कुछ मुख्य बातें यहां पेश की जा रही हैं। म.ए.ल. : हाल ही में केन्द्र सरकार ने किसानों से संबंधित दो अध्यादेश पास किए हैं।  अध्यादेश के

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केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों पर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष से साक्षात्कार

हाल में केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि क्षेत्र से संबंधित अध्यादेशों के बारे में मज़दूर एकता लहर ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुनीलम के साथ बातचीत की। साक्षात्कार में की गयी मुख्य बातें यहां पेश की जा रही हैं। म.ए.ल. : जून महीने के आरम्भ में सरकार ने कृषि व्यापार संबंधी जो अध्यादेश पारित किया, उसके

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केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों पर स्वाभिमानी शेतकारी संघटना के अध्यक्ष से साक्षात्कार

हाल में केन्द्र सरकार द्वारा पारित, कृषि क्षेत्र से संबंधी  अध्यादेशों के बारे में मज़दूर एकता लहर ने स्वाभिमानी शेतकारी संघटना के अध्यक्ष, पूर्व सांसद और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संस्थापक सदस्य, राजू शेट्टी के साथ बातें की। साक्षात्कार की मुख्य बातें यहां पेश की जा रही हैं। म.ए.ल. : जून महीने के आरम्भ में सरकार ने

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महाराष्ट्र सरकार ने खुदरा श्रृंखलाओं के बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में ए.पी.एम.सी. कानून को कमज़ोर किया

9 अगस्त, 2020 को शिव सेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस-कांग्रेस मोर्चे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) कानून में बदलाव करके बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं सहित व्यापारियों को मंडियों की मध्यस्तता बिना अनाजों, तिलहनों और दालों को किसानों से सीधा खरीदने की अनुमति दे दी। जुलाई 2016 में भाजपा-शिवसेना मोर्चे की सरकार ने ए.पी.एम.सी. कानून को बदलकर फलों और

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देशभर में मज़दूरों और किसानों के जोरदार विरोध प्रदर्शन

9 अगस्त को देश के किसानों ने ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति’ की अगुवाई में, ‘कारपोरेट भगाओ-किसानी बचाओ’ का नारा लगाते हुए अपने-अपने राज्यों के जिलों, तहसीलों और पंचायतों पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ, ‘देश बचाओ’ के नारे के तहत, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की अगुवाई में लाखो-लाखो मज़दूर सड़कों पर उतरे। देश के कई हिस्सों में मज़दूरों

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मज़दूरों और किसानों की बढ़ती एकता ज़िंदाबाद!

सबको सुख और सुरक्षा सुनिश्चित कराने के संघर्ष को आगे बढाएं!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 8 अगस्त, 2020

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 9 अगस्त को देशभर में जन-प्रतिरोध कार्यक्रम घोषित किया है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस जन-प्रतिरोध में भाग लेने का फैसला किया है। मज़दूर और किसान अपनी रोज़ी-रोटी और अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिए फ़ौरी क़दमों की मांगों को लेकर एकजुट हो रहे हैं।

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हमारे पाठकों से – सार्वजनिक और निजी बैंकों का पुनः पूंजीकरण

1 अगस्त 2020 को प्रकाशित लेख ‘बैंको का कर्ज न चुकाने वाले पूंजीपतियों के गुनाहों की सज़ा लोगों को भुगतनी पड़ रही है‘ में सार्वजनिक और निजी बैंकों का पुनः पूंजीकरण और ’गैर निष्पादित संपत्ती’ के बारे में वर्णन किया गया है। ’गैर-निष्पादित संपत्ति’ बैंकों द्वारा कंपनियों को दिये ऐसे कर्ज से बनती है, जिस पर कंपनी न तो ब्याज

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बैंकिंग का संकेंद्रण और बढ़ती परजीविता

देश के सार्वजनिक बैंकों के विलयन और निजीकरण के जरिये बैंकिंग पूंजी का तेजी से संकेंद्रण होता जा रहा है। इसका मकसद है देश में कुछ चंद मुट्ठीभर बड़े इजारेदार बैंक तैयार करना, जो अधिकतम मुनाफों के लिए एक-दूसरे से होड़ करेंगे और समझौते करेंगे। बैंक के मज़दूरों और आम तौर पर समाज पर इसका बहुत बुरा परिणाम होने वाला

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कोयला का निजीकरण और खदान मजदूरों का विरोध संघर्ष

कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस.सी.सी.एल.) के पांच लाख से अधिक मजदूर 18 अगस्त को एक दिन की हड़ताल करेंगे। यूनियनों ने 1 अगस्त को हड़ताल की नोटिस दे दी है। उस दिन से, मज़दूर तरह-तरह के विरोध कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कि वर्क-टू-रूल, रैली, गेट मीटिंग, पिट मीटिंग, आदि, जिनमें आखिरी कदम होगा 18

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