कामगर एकता कमेटी (केईसी) द्वारा “निजीकरण के खिलाफ एकता” श्रृंखला की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के आयोजन का प्रचार व्यापक रूप से भारतीय रेलवे के मज़दूर नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी किया गया था। देश भर के 320 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं ने शानदार सौहार्द-पूर्ण माहौल में इसमें भाग लिया।
आगे पढ़ेंजब से हमारे देश को बस्तीवादियों से राजनीतिक आज़ादी हासिल हुई उस समय से हमें वादा किया जाता रहा है कि हमारे बच्चों को एक समान और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी।
जैसा कि संविधान की धारा 45, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बताया गया है कि:
“राज्य का यह प्रयत्न रहेगा कि, संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।”
आगे पढ़ेंमज़दूर एकता कमेटी ने “सबको शिक्षा क्यों नहीं एक समान?” इस विषय पर एक विचारोत्तेजक वेब मीटिंग का आयोजन किया। इस वेब सभा की अध्यक्षता बिरजू नायक ने की और संतोष कुमार ने इस विषय पर एक प्रस्तुति पेश की। देशभर के अलग-अलग हिस्सों से लोगों ने इस सभा में हिस्सा लिया।
आगे पढ़ेंइस वर्ष वियतनामी लोगों के देशभक्त आंदोलन की अमरीकी साम्राज्यवाद की हमलावर सेना के ख़िलाफ़ जीत की 45वीं सालगिरह है। अमरीकी साम्राज्यवाद ने इस देश पर 15 वर्षों के लिए कब्ज़ा जमाये रखा था और बर्बरता का ऐसा खेल खेला जिसकी मिसाल दुनियाभर में कहीं नहीं मिलेगी। वियतनाम के कम्युनिस्टों और उनके नेता हो ची मिंह ने इस देशभक्त आंदोलन को अगुवाई दी थी। अमरीकी साम्राज्यवाद पर वियतनामी लोगों की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर 2 सितम्बर, 1945 को उन्होंने अपनी राष्ट्रीय आज़ादी का ऐलान किया था।
आगे पढ़ेंहर रोज हमें, लाखों-करोड़ों रुपये के महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण के माध्यम से, बड़े पूंजीपतियों द्वारा हमारे देश के लोगों की सुनियोजित लूट की खबर मिलती है। इन प्रतिष्ठानों में मज़दूर और उनके साथ-साथ अन्य लोग भी यह जानते हैं कि निजीकरण को रोकने के लिए हमें अपने उद्योग, पार्टी और यूनियन के संबंधों से ऊपर उठकर एकजुट होना जरूरी है।
आगे पढ़ेंइस वर्ष कोरियाई युद्ध के शुरुआत की 70वीं सालगिरह है। इस खूनी और बर्बर युद्ध में करीब 40 लाख लोग मारे गए थे और पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में कई शहर, नगर और गांव बर्बाद हो गए थे। इस युद्ध के अंत में स्वाभिमानी और एकजुट कोरिया का बंटवारा हो गया था, जो आज तक चलता आ रहा है। वैसे तो युद्ध 1953 में समाप्त हो गया था, लेकिन आज तक इस प्रायद्वीप को बीच से बांटने वाली सरहद के दोनों ओर सैकड़ों हजारों सैनिक एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं, जिसे फोर्टीफायड बफर ज़ोन (डी.एम.जेड.) कहा जाता है। इस तरह से कोरिया दुनिया में सबसे अधिक सैनिकीकृत क्षेत्र बन गया है। इस सरहद के दोनों तरफ हजारों कोरियाई परिवार बांट दिए गए हैं और उन्हें सरहद पार अपने परिजनों से मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची है।
आगे पढ़ेंसुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. की विशेष अदालत को बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर चल रहे मुक़दमे में 30 सितंबर तक अंतिम फैसला देने का आदेश दिया है। इस मुक़दमे में, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा जैसे भाजपा, आर.एस.एस., बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कई वरिष्ठ नेता आरोपी बनाये गए हैं। उन सभी पर आरोप है कि उन्होंने 6 दिसंबर, 1992 को 15वीं शताब्दी की एक प्राचीन मस्जिद को ध्वस्त करने की साजिश की थी और विध्वंस से पहले मुस्लिम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले भाषण दिये थे।
आगे पढ़ेंऔद्योगिक विवाद, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर तीन श्रम संहिताओं को लोकसभा में 22 सितंबर को और राज्यसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन, 23 सितंबर को पारित कर दिया गया। इन प्रस्तावित कानूनों के खि़लाफ़ देशभर में प्रदर्शन कर रहे करोड़ों मज़दूरों की आवाज़ को पूरी तरह से नज़रंदाज़ करते हुए और संसद में बिना किसी चर्चा के पारित किया गया। वेतन पर संहिता को 2019 में ही पारित किया जा चुका है।
आगे पढ़ेंकृषि क्षेत्र की व्यापार और वस्तुओं के भंडारण संबंधी तीन विधेयकों को संसद में पारित किये जाने की निंदा करते हुए देशभर के किसान सड़कों पर उतर आये हैं और उनका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ये तीन विधेयक इस प्रकार हैं – किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसानों के साथ समझौते (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश। किसान इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) विधेयक 2020, का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस बिल से किसानों का बिजली पर खर्चा और भी बढ़ जायेगा।
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23 सितम्बर, 2020 को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश के मज़दूरों ने सरकार की मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीतियों के खि़लाफ़ जगह-जगह प्रदर्शन आयोजित किए। ये प्रदर्शन मज़दूर-विरोधी तीन लेबर कोड बिलों और कृषि क्षेत्र से संबंधित किसान-विरोधी विधेयकों के ख़िलाफ़ थे, जिन्हें केन्द्र सरकार ने हाल ही में, संसद में भारी असहमति के बावजूद पास किया
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