हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेला ६७ वर्षे झाली त्या निमित्ताने

नवीन पायाच्या आधारावर प्रजासत्ताकाचे नव-निर्माण करायला हवे

हिंदुस्थानाच्या कम्युनिस्ट गदर पार्टीच्या केंद्रीय समितीचे निवेदन, २४ जानेवारी, २०१७ 

हिंदुस्थानाचे प्रजासत्ताक जे काही असल्याचा दावा करते,  प्रत्यक्षात मात्र सत्य त्याच्या उलटे आहे.

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत असे घोषित केलेले आहे की “आम्ही, हिंदुस्थानातील लोक, हिंदुस्थानाला एक सार्वभौम, समाजवादी, आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या स्वरूपात संघटित करण्याचा गंभीर निर्णय घेत आहोत”. पण सत्य हे आहे की त्या राज्यघटनेला स्वीकृत करणारे हिंदुस्थानचे लोक नव्हते तर एक गैर प्रातिनिधिक आणि सांप्रदायिक आधारावर इंग्रज वसाहतवाद्यांच्या देखरेखीखाली संघटित केलेली संविधान सभा होती.

राज्य घटनेच्या तज्ञांच्या मतानुसार, समाजवादी प्रजासत्ताक याचा अर्थ “एक असे प्रजासत्ताक जे सामाजिक, राजनीतिक, आणि आर्थिक शोषणापासून मुक्त असेल.”

पण प्रत्यक्षात मात्र बहुसंख्य हिंदुस्थानी लोक भांडवलदारी शोषण, साम्राज्यवादी लूट आणि सामंतवादी अवशेषांचे  बळी आहेत. त्यांना जात, लिंग, धर्म, वंश, आणि राष्ट्रीयतेच्या आधारावरील विविध प्रकारच्या सामाजिक शोषण, भेदभाव आणि दडपशाहीचा सामना करावा लागतो.

राज्य घटनेच्या निर्देशक तत्वांमध्ये असे म्हटले गेलेय की “राज्य खाली दिलेल्या उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक धोरणे राबवेल –

• सर्व नागरिकांना, पुरुष व महिलांना समान रूपात, रोजगाराची योग्य साधने उपलब्ध असण्याचा अधिकार असावा;
• समुदायाच्या भौतिक साधन संपत्तीचे नियंत्रण व मालकी अशा प्रकारे व्हावी की ज्यामुळे सर्व समुदायाच्या सार्वत्रिक हिताची पूर्ति सगळ्यात उत्तम प्रकारे करता येईल;
• आर्थिक व्यवस्था अशा तर्हेने राबवावी की जेणेकरून उत्पादन साधनांच्या मालकीचे संकेंद्रीकरण होऊ नये, कारण संकेंद्रीकरण सार्वत्रिक हितासाठी अपायकारक आहे.”

पण प्रत्यक्षात मात्र हिंदुस्थानातील १ टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांच्या हातात अर्ध्याहून जास्त संपत्ती एकवटलेली आहे. उत्पादन साधने कमीत कमी लोकांच्या मुठीत संकेंद्रित होत आहे. यावरून स्पष्ट होते की गेल्या ६७ वर्षात, म्हणजे या प्रजासत्ताकाची स्थापना झाल्यापासून, आपल्या देशात समाजवाद नव्हे तर भांडवलशाहीचाच विकास झाला आहे.

संपत्ती व उत्पादन साधनांच्या केंद्रीकरणावर अंकुश ठेवणे तर दूरच राहिले, उलट या प्रजासत्ताकाने, स्वतःला इंडिया इंकॉर्पोरेटेड म्हणविणार्यां मक्तेदार भांडवलदारांच्या हातात केंद्रीकरण करणे सुलभ व्हावे यासाठी त्यांना अनेक प्रकारच्या सुविधा दिल्या आहेत. जसजसा मक्तेदार भांडवलदारांचा विस्तार होत आहे, तस तसे अनेक छोटे उत्पादक बाजारपेठेतून बाहेर फेकले जात आहेत. परिणामतः जेव्हढ्या वेगाने नवीन नौकऱ्या निर्माण होत आहेत तेवढ्याच वेगाने जुन्या नौकऱ्या नष्ट होत आहेत. बहुतेक नवीन नौकऱ्या तात्पुरत्या अस्थाई-कंत्राटी स्वरूपाच्या आहेत, ज्यात कामगारांना फारच कमी पगारावर रोज अनेक तास कंबर मोडेस्तोवर कष्ट करावे लागतात, आणि त्यांच्या अधिकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. बांधकाम क्षेत्रातील कामाच्या ठिकाणी करोडो स्त्री-पुरुषांना व लहान मुलांनाही वेठबिगारांसारखे काम करावे लागते.

शेतकऱ्यापैकी जवळ जवळ तीन चतुर्थांश शेतकऱ्याकड़े दोन एकर पेक्षा कमी जमीन आहे. इतक्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्यावर उपजीविका करणे फारच अवघड आहे, म्हणून ते नाईलाजाने आपली जमीन मोठ्या जमीनदारांना भाडे तत्वावर देतात आणि स्वतः जमीनदारांच्या शेतीत रोजंदारीवर काम करतात, किंवा रोजगाराच्या शोधार्थ शहरांकडे जातात.

बेरोजगार आणि कमी रोजगार असणाऱ्याची संख्या साल दर साल वेगाने वाढतच आहे. नुकत्याच झालेल्या नोटबंदी मुळे आणखी करोडो लोक बेरोजगार झालेत.

राज्य घटनेच्या निर्देशक तत्वांमध्ये असेही म्हटले आहे की राज्य सुनिश्चित करेल की

• स्त्री आणि पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन दिले जाईल
• स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य आणि श्रम शक्तीचा तसेच कोवळ्या वयातील लहान मुलांचा दुरुपयोग केला जाणार नाही. आर्थिक गरज म्हणून कुठल्याही नागरिकाला अशी नोकरी मजबूरीने करण्याची पाळी येऊ नये जी त्या व्यक्तीचे वय आणि शक्तीच्या दृष्टीने अनुचित असेल
• लहान मुलांना सन्मानाने विकसित होण्याची संधी आणि सुविधा दिल्या जातील आणि त्यांच्या बाल्याचे आणि तारुण्याचे शोषण होण्यापासून त्यांचे रक्षण केले जाईल. तसेच त्यांच्याकडे नैतिक आणि भौतिक दुर्लक्ष होऊ नये याची सुनिष्चिती करण्यात येईल.

पण प्रत्यक्षात मात्र महिलांना अतिशोषण, भेदभाव आणि दडपशाहीला सतत तोंड द्यावे लागते. अनेक क्षेत्रात त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिले जाते. त्याचबरोबर कामाच्या जागेवर व समाजातही त्यांना वारंवार लैंगिक हल्ल्यांचा सामना करावा लागतो.

नवयुवकांसमोर उजाड़ आणि अनिश्चित भविष्य आहे. ४ कोटी पेक्षा जास्त लहान मुलांना खूपच कमी वयातच अतिशय धोकादायक परिस्थितीत काम करावे लागते. ग्रामीण भागात तरुण मुलींची नियमितपणे वेश्याव्यवसायासाठी खरेदी विक्री करण्यात येते अथवा घरगुती काम करायची जबरदस्ती करण्यात येते. करोडो लहान मुलांचे बालपणच हिसकावून घेतले जाते.

समाजवाद निर्माण करण्यासाठी उत्पादन साधनांची खाजगी मालकी संपवून त्या उत्पादन साधनांना सामाजिक संपत्ती बनवावे लागते. पण हिंदुस्थानच्या प्रजासत्ताकात मात्र याच्या नेमके उलटे केले जाते. खाजगीकरणाच्या नावाखाली सामाजिक संपत्तीचे परिवर्तन खाजगी संपत्तीत केले जाते. खनिज संपत्ती, नद्या व तलाव, जंगले आणि समुद्र किनारे मक्तेदार भांडवलदारांकडे जास्तीत जास्त नफा कमाविण्यासाठी सोपविण्यात येत आहेत. अशा तÚहेने सार्वजनिक संपत्ती खाजगी मालकांना विकण्याचे समर्थन सर्वोच्च न्यायालयानेही केले आहे आणि म्हटले आहे की ही “धोरणात्मक बाब” आहे आणि म्हणून त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

भांडवलदारांचा अजेंडा म्हणजे तथाकथित “सगळ्यांच्या भल्यासाठी” आहे, असेच गेली ६७ वर्षे या प्रजासत्ताकात सांगितले जाते. टाटा-बिर्ला योजना म्हणजे “समाजवादी नमुन्याचा समाज” बनविण्याची योजना आहे, असे नेहेरूंनी सांगितले होते. त्यानंतर एकामागोमाग आलेल्या पंतप्रधानांनी भांडवलदारांच्या प्रत्येक योजनेला व कार्यक्रमाला, वेगवेगळ्या फसव्या घोषणांनी सजवून मांडले, जसे “गरिबी हटाव”, “सर्वसमावेशक विकास” आणि “सगळ्यांची साथ, सगळ्यांचा विकास” वगैरे.

आपल्या देशाला सगळ्यात जास्त लोकसंख्येचा लोकशाही देश म्हटले जाते. पण सत्य मात्र हेच आहे की १५० भांडवलदार घराणी आपल्या देशाची दिशा आणि १३० कोटी लोकांचे भविष्य ठरवितात. या प्रजासत्ताकाच्या सगळ्या संस्था, विधीमंडळ, कार्यकारिणी आणि न्यायपालिका – बड्या भांडवलदारांचा कार्यक्रम लागू करण्यासाठीच काम करतात.

संपत्तीचे बळ आणि प्रसारमाध्यमांवर असलेले नियंत्रण वापरून मक्तेदार घराणी निवडणूक निकाल प्रभावित करतात. भांडवलदार आणि जमीनदारांचे वेगवेगळे गट स्वतःच्या राजकीय पार्ट्या संगठित करतात. सरकार बनविण्यासाठी त्या पार्ट्या आपापसांत स्पर्धा करतात. सगळ्यांच्या हितासाठी लढण्याचा त्या दावा करतात, पण सत्तेत आल्यावर, बड्या भांडवलदारांचा कार्यक्रम त्या जोर जबरदस्तीने लागू करतात. निवडणुकांद्वारे एका पार्टीच्या जागी दुसरी पार्टी सत्तेवर येते, पण प्रजासत्ताक मात्र मक्तेदार भांडवलदारांच्या नेतृत्वात बड्या भांडवलदारांची हुकुमशाही कायम ठेवण्यासाठीचे एक हत्यारच ठरते.

हे प्रजासत्ताक, मक्तेदार भांडवलदारांच्या मोठ्यात मोठ्या मागण्यांची पाठराखण करते पण कामगार व शेतकऱ्याच्या  हक्कांना मात्र पायदळी तुडविते. स्वतःच्या पसंतीची युनियन बनविण्याच्या अधिकारासाठी संघर्ष नौकऱ्या करणाऱ्या कामगारांना अटक केली जाते आणि “राष्ट्र विरोधी”, “जहाल मतवादी” इत्यादी दूषणे देऊन त्यांचा छळ करण्यात येतो. हिंदुस्थानी आणि विदेशी मक्तेदार कंपन्या शेतकरी आणि आदिवासींच्या जमिनी जबरदस्तीने बळकावीत आहेत. सुरक्षा दलांचा वापर शोषकांचे रक्षण करण्यासाठी आणि शोषित जनतेच्या संघर्षांना अपराधी ठरविण्यासाठी करण्यात येतो.

हे प्रजासत्ताक धर्मनिरपेक्ष असल्याचा जो दावा करण्यात येतो तो पूर्णपणे खोटा आहे, कारण या प्रजासत्ताकात वारंवार सांप्रदायिक हिंसा आयोजित केली जाते, आणि त्यांमध्ये राज्याच्या विविध संस्थांचे सांप्रदायिक स्वरूप स्पष्टपणे दिसून येते. सांप्रदायिक हिंसेचे बळी असणाऱ्यांचे संरक्षण करण्यास सुरक्षा दले वारंवार नकार देतात. सांप्रदायिक हत्याकांडांस जबाबदार असणार्या गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास न्यायव्यवस्था वारंवार नकार देते. प्रत्येक नागरिकाच्या सदसद्विवेकबुद्धीने विचार करण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची कुठलीही शाश्वती प्रस्थापित राज्यव्यवस्था देत नाही. उलट, शासकांच्या विचारांविरुध्द ज्यांचा विचार असेल ते “राष्ट्र विरोधी” असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात येतो. त्यांना अटक करून जेलमध्ये तरी डांबण्यात येते किंवा बनावट चकमकीत उडविण्यात येते.

हे प्रजासत्ताक विदेशी धोक्यापासून हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करते, हा दावा ही पूर्णपणे पोकळ आहे. आपण बघतच आहोत की विदेशी भांडवली गुंतवणूकदारांचे कशा प्रकारे पायघड्या पसरून स्वागत केले जाते. स्वतःच्या साम्राज्यवादी स्वप्नांसाठी, हिंदुस्थानातील मोठे भांडवलदार, जगातील सगळ्यात धोकादायक विदेशी शक्तीशी कशाप्रकारे सैनिकी आणि गुप्तहेर सहयोग करीत आहेत आणि रणनैतीक युती बनवीत आहेत हे आपण बघतच आहोत. दक्षिण आशियामध्ये अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांच्या वाढत्या ढवळाढवळीमुळे या भूखंडातील हिंदुस्थान व इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाला धोका वाढला आहे.

सत्यपरिस्थिती ही राज्यघटनेत दिल्या गेलेल्या मोठ मोठ्या आश्वासनांच्या अगदी उलट का बरे आहे ?

अनेक पार्ट्या व तथाकथित विशेषज्ञ असा दावा करतात की आपली राज्यघटना खूपच चांगली आहे, परंतु काही भ्रष्ट व्यक्तींनी आणि राजकीय पक्षांनी तिचा दुरुपयोग केला आहे. पण ही आपल्या देशातील लोकांशी केलेली खूप मोठी प्रतारणा आहे. आपल्या देशातील मोठ्या भांडवलदारांनी आणि जमीनदारांनी, इंग्रजांनी स्थापन केलेल्या शासन संस्था आणि शासन करण्याच्या नियम पद्धतींना टिकवून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता आणि राज्यघटना हे त्या निर्णयाचेच प्रतिबिंब आहे, हे सत्य आहे. 1950 च्या राज्यघटनेतील बहुतांश कलमे आणि नियम, इंग्रज वसाहतवाद्यांनी लिहिलेल्या भारत सरकार कायदा 1936 मधूनच पुनर्मुद्रित केली गेली. लूट आणि दडपशाहीच्या सर्व सरकारी संस्थांना तसेच्या तसेच टिकवून ठेवण्यात आले, आणि सांप्रदायिक फूट आणि जातीवादी दडपशाहीच्या आधारे सत्ता चालविण्याच्या सर्वच तंत्रांना आणि पद्धतींना टिकवून ठेवण्यात आले.

देशातील सर्व जनतेच्या खुशाली आणि संरक्षणाची शाश्वती देईल अशा स्वतंत्र हिंदुस्थानची प्रस्थापना करण्याच्या उद्दिष्टासाठी कामगार आणि शेतकÚयांनी स्वातंत्र्यासाठीच्या संघर्षात भाग घेतला होता. त्यांना फसविण्यासाठी, राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी “राज्य धोरण निर्देशक तत्वे” राज्यघटनेत जोडली. ती कायमचीच उदात्त धोरणए उद्दिष्टे याच स्वरूपात आपल्या देशातील लोकांच्या डोळ्यांसमोर कधीही प्रत्यक्षात न येणाÚया स्वप्नांसारखीच राहाणार होती.

प्रस्थापित प्रजासत्ताक आणि त्याची राज्यघटना म्हणजे वसाहतवादा विरुध्दच्या संघर्षात भाग घेतलेल्या असंख्य देशभक्त आणि क्रांतिकारी शहीदांच्या आकांक्षांषी विश्वासघातच आहे. त्यांनी तर नव्या पायावर एका अशा स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या स्थापनेसाठी संघर्ष केला आणि बलिदान दिले, ज्या हिंदुस्थानामध्ये इंग्रजी शासनाच्या सगळ्याच राजकीय व आर्थिक संस्थांशी पूर्णपणे नाते तोडून टाकण्यात येईल. पण 1947 अथवा 1950 मध्ये अशा तर्हेने नाते तोडण्यात आले नाही. आज ते नाते तोडणे ही काळाची हाक आहे.

प्रस्थापित राज्याच्या कुठल्याही संस्थेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा सुधार केल्याने राज्याचे मूळ चरित्र काही बदलणार नाही. हे राज्य म्हणजे वसाहतवादी शासनाचा वारसा आहे, मूठभर शोषकांच्या राज्याचे साधन आहे. जोपर्यंत हे प्रजासत्ताक कायम आहे, तोपर्यंत आपल्या लोकांची खुशाली व सुरक्षा हे निव्वळ दूरचे एक स्वप्नच ठरेल. आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्त समाजाची निर्मिती आपण कधीच करू शकणार नाही.

हिंदुस्थानची कम्युनिस्ट गदर पार्टी, सर्व लोकांना आवाहन करते की चला आपण प्रस्थापित प्रजासत्ताकाच्या जागी एका अशा नव्या प्रजासत्ताकाची स्थापना करूयात जे पूर्णपणे नवीन पायावर उभारलेले असेल. नवीन प्रजासत्ताकाची राज्यघटना हे सुनिश्चित करेल कि सार्वभौमत्व लोकांच्या हातात असेल; कि सगळ्यांच्या सुख, समृध्दी आणि सुरक्षेची सुनिष्चिती करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल; की सगळ्यांचे मानवी अधिकार , लोकशाही आणि राष्ट्रीय अधिकार सुनिश्चित असतील.